युनिकोड
‘गुनको बदला गुन, खुनको बदला खुन।’ अघिल्लो वर्षको यही याममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको बोलीमा यस्तै भाव झल्कन्थ्यो।
भएको के थियो भने केन्द्रीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै अघिल्लो वर्षको फागुन २३ गते माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
२७ जना सभासदका नेता पाण्डे त्यसपछि अल्पमतमा परिहाले। मुख्यमन्त्री पाण्डेले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै माओवादी केन्द्रबाट भौतिक योजनामन्त्री बनेका रेशमबहादुर जुग्जाली र सामाजिक विकासमन्त्री सुशीला सिम्खडालाई पदबाट हटाइदिए। अल्पमतमा परेपछि उनी स्वभाविक रुपले बहुमत जुटाउने र नसके अर्काको बहुमत पुग्न नदिने कोसिसमा लागे। गण्डकी प्रदेशसभामा माओवादीका सभामुखसहित ८, एमालेका २२,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ र स्वतन्त्र दीपक मनाङे रहेका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको पहिलो नजर स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्ह लिएर गोर्खा क्षेत्र नम्बर २ को ‘१’ बाट सभासद बनेका नेपाल समाजवादी पार्टी ( हाल नेसपा नयाँशक्ति) का फणिन्द्र देवकोटामाथि पर्यो। चैत ५ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दीपक मनाङेलाई शक्तिशाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। मनाङे माननीयबाट उक्लेर पुनः मन्त्री बने। त्यसो गर्दा पाण्डेको पक्षमा २८ मत जुट्यो।
उता, नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रसँग बिच्किएका थिए। सभासद देवकोटाले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर उठे पनि आफूलाई माओवादी केन्द्रको ह्विप नलाग्ने जिकिर गर्न थालिसकेका थिए। नेसपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ नदिने सुइँको पाएपछि एउटै पानीढलोका फणिन्द्रसँग उनको हिमचिम झन् बढ्यो। अब बाँकी रह्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र, रास्वपा गठबन्धनबाट ऊ पनि विरक्तिएको थियो। गण्डकी प्रदेशसभामा ऊ कुनै पक्षमा नलाग्ने बुझेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे ढुक्क भए।
राप्रपाले भनेको बेला मन्त्री र अन्य संवैधानिक पदहरू दिने आश्वासन दिइहाले। मनाङे आफूतिर हुँदा र राप्रपा तटस्थ बसेको अवस्थामा माओवादीले फणिन्द्रको टाउको गन्दा पनि अर्को पक्षले बहुमत पुर्याउन सक्दैनथ्यो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेसपालाई मन्त्रीसहित अन्य पद दिने सहमति बन्यो। यति भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे ढुक्क भए।
त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्ने निर्धारित समयअघि नै चैत २१ गते उनले पदबाट राजीनामा दिए। उनी आफू बहुमतमा नभए पनि अर्काले सरकार बनाउन नसक्ने र पुनः ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री हुने दाउमा थिए। तर, परिस्थिति फरक बन्यो। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८( सभामुखसहित) र दीपक मनाङेसहित ३१ जना अर्थात् बहुमत पुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टकहाँ पुगे। प्रदेश प्रमुख भट्टले किन्तु–परन्तु नभनी चैत २५ गते खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। पाण्डे सर्वोच्च गए तर सर्वोच्चले बहुमत समर्थित देखिने भन्दै उनको रिट खारेज गरिदियो। बहुमत भए/नभएको विश्वासको मत लिँदा परीक्षण हुने भनिदियो।
त्यसपछि खगराज विश्वासको मत जुटाउन र सुरेन्द्रराज फुटाउनतिर लागे। त्यो उपक्रममा पाण्डेले राप्रपालाई तटस्थ नै बस्न मनाए। वैशाख २३ गते खगराजले विश्वासको मत लिँदा राप्रपा तटस्थ बस्यो। फणिन्द्रले फ्लोर क्रस गर्ने बेला भएको थिएन भने मनाङे खगराजसँगै थिए। खगराजले ३० मत पाए। तर,आफूबाहेक ५९ सदस्यीय संसदमा ३० नै बहुमत भएको निर्णय सभामुख कृष्ण धितालले सुनाइदिए।
त्यसपछि पुनः अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने प्रक्रिया सुरु भयो। २५ वैशाख ०८१ मा विश्वासको मत अवैधानिक रहेको जिकिरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे सर्वोच्च पुगे। जेठ १४ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त गरिदियो भने ४८ घण्टाभित्र ठूलो दलको नेता अर्थात् पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। जेठ १६ मा पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले जेठ २८ गते विश्वासको मत लिने क्रममा राप्रपाका २ सांसदसहित स्वतन्त्र दीपक मनाङे एवं फ्लोर क्रस गर्दै माओवादी केन्द्रकै जिकिर गरिएका नेसपाका फणिन्द्रले मत दिए। अर्थात् उनले बहुमत सिद्ध गरे।
२०८० को फागुन २३ देखि सुरु भएको ‘जालझेल’को यो खेलमा पर्दापछाडि अनेकौं सहमति बने/भत्किए। सतहमा चाहिँ प्रष्ट रुपले एउटै कुरा देखियो–फणिन्द्रले सांसद पद नै दाउमा राखेर कांग्रेसका सुरेन्द्रलाई सघाए। मनाङेले पुनः अवसरवादी चरित्र देखाए। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग बिच्किएको राप्रपाले पनि ढिलोचाँडो सत्तामा जान खुट्टा उचाल्यो।
आफूलाई पुनः सत्तामा पुर्याएका मनाङे मन्त्रीमै रहँदा नेसपाका फणिन्द्रलाई चाहिँ पाण्डेले असार १६ गते उर्जा मन्त्रालय सुम्पे। असार १० गते सर्वोच्चले देवकोटालाई नेसपाकै सांसद रहेको ठहर गरिदिएपछि पाण्डेले सो कदम चालेका थिए। त्यसकै भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्रमा नयाँ समीकरण बन्यो। अर्थात् यी दुई पार्टी मिलेर केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म त्यही सहमति अनुसार नै सत्ता साझेदार गर्ने निर्णय भएपछि ‘अस्तिसम्मको खाँटी दुस्मन’ बनेको एमाले मुख्यमन्त्री पाण्डेकै कित्तामा आइपुग्यो। मुख्यमन्त्री पाण्डे एकाएक दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त मुख्यमन्त्री बन्न पुगे।
केन्द्रमा सत्ता साझेदारी भए पनि प्रदेशतिर मन माझिएको थिएन। मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई त्यति भाउ नै दिएनन्। दुःखमा सघाउने राप्रपा र रास्वपा अनि मनाङेसँगको सम्बन्ध कायमै राखे। कतिसम्म भने, एमालेले असहमति जनाउँदा–जनाउँदै पनि उनले साउन २ गते गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को कोटाबाट माया तिम्सिना र राप्रपाबाट दीपक भण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरे। पोखरा ३३ की तिम्सिना अर्थशास्त्री हुन् भने भण्डारी ग्रामीण विकासका ज्ञाता।
उपाध्यक्षको जिम्मेवारी चाहिँ मुख्यमन्त्रीले यसअघि नै आफ्ना विश्वासपात्र डा.कृष्ण देवकोटालाई सुम्पेका थिए। तिम्सिना कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री हुँदा पनि योजना आयोगको सदस्य थिइन्। योजना आयोगमा आफूखुसी सदस्य नियुक्त गरेकोमा एमालेले आपत्ति जनायो। फणिन्द्रलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने माग पनि एमालेको थियो तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई पन्छ्याए।
उनले ढिलो गरी भदौ १७ गतेमात्र ९ वटा मन्त्रालय बनाउँदै एमालेलाई सरकारमा सामेल गरे। तीमध्ये एमालेलाई ४ मन्त्रालयमा मनाएका मुख्यमन्त्रीले फणिन्द्र र दीपक मनाङेलाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्रीमै कायम राख्ने घोषणा पनि गरे। मुख्यमन्त्री पाण्डेको त्यो निर्णयसँग कांग्रेसकै सभासद पनि खुसी थिएनन् । मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेकाहरूले आफूहरूलाई निषेध गर्दै अर्कालाई काखी च्यापेको गाइँगुइँ भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको खुलेर विरोध गरेनन्।
बरु, एमालेलाई सरकारमा सामेल गराउँदा वन मन्त्रालय सुम्पेकोमा चित्त दुखाउँदै दीपक मनाङले सो पद अस्वीकार गरिदिए। मनाङे आफैं बिच्किँदा कांग्रेसलाई नै फाइदा भयो। लमजुङका सभासद भेषबहादुर पौडेल मन्त्री बने।
एमालेले खोजेको खोज्यै गरेपछि झुके मुख्यमन्त्री
एमाले आफूलाई दुःखमा साथ नदिने नेसपाका फणिन्द्र देवकोटालाई मन्त्रीबाट हटाउन चाहन्थ्यो तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेको त्यो माग सुन्दै सुनेनन्। अरु कुरामा सम्झौता गर्न तयार भए पनि फणिन्द्रलाई हटाउने मामिलामा मुख्यमन्त्री डेग चल्दैन् भन्ने बुझेको एमालेले त्यो विषयलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री भइञ्जेल नउराल्ने नीति लियो। अन्य नियुक्तिहरूमा चाहिँ भागबण्डा भइरह्यो।
तर,नीति बनाउने अर्थात् नीति तथा योजना आयोगमा एमालेको प्रतिनिधित्वै नहुँदा उसले त्यहाँ जसरी पनि भाग चाहिने अडान राख्यो। नीति तथा योजना आयोग मुख्यमन्त्रीको मातहत रहने एवं नीति तथा योजना बनाउने महत्वपूर्ण थलो हो। अघिल्लो वर्षकै कुरा गर्ने हो भने, राजनीतिक खिचातानीबाट उम्केर मुख्यमन्त्री हुँदा सुरेन्द्रसँग बजेट र योजना बनाउने समय नै थिएन।
तर, पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीमा फर्कने विश्वाससाथ अहिलेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्ण देवकोटाले बाहिरै बसेर भए पनि सवैजसो काम तम्तयार अवस्थामा राखेका थिए। जसले गर्दा कांग्रेस नेतृत्वले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो भन्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट तर्जुमाको काम भइरहेको छ। एमाले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गराउन आयोगमा आफ्ना मान्छे चाहिने माग गर्यो।
यो पटक चाहिँ मुख्यमन्त्री नरम बने। उनले नेसपा (नयाँशक्ति) र राप्रपालाई परिस्थितिबारे जानकारी गराए। स्रोतका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले नेसपा र राप्रपाका नेताहरूसँग योजना आयोगका सदस्यलाई राजीनामा गराएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले मन्त्रीज्यू (फणिन्द्र देवकोटा) र पार्टी नेतृत्वसँग पनि परिस्थितिबारे जानकारी गराउनुभयो। फणिन्द्र माननीयको हकमा आफूखुसी छाडेमात्र हो नत्र म भइञ्जेल मन्त्रीबाट हटाउन्नँ भन्नुभयो,’मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो,‘राप्रपासँग पनि उहाँले सम्बन्ध बिगार्नु भएको हैन। सत्ता साझेदारकै रुपमा व्यवहार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि दुवै पद खाली हुने वातावरण बनेको हो।’
मन्त्री फणिन्द्रले यो कुराको पुष्टि गरे। उनले भने,‘सत्ता राजनीतिमा सधैँ एउटै कित्तामा रहने भन्ने हुँदैन तर इमान,निष्ठा र नैतिकता महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सवैले बुझ्नुुपर्छ। हाम्रोतर्फबाट योजना आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीले राजीनामा दिनुभएको छ। हाम्रो लागि पद भनेको सामान्य विषय नै हो।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङका अनुसार सत्तामा रहेकाहरूबाट परिस्थितिबारे जानकारी गराउँदै,लोलोपोतो राख्दै राजीनामाको लागि आग्रह भएपछि आफ्नो तर्फबाट योजना आयोगमा नियुक्त भएका दीपक भण्डारीको राजीनामा आएको बताए।
‘दबाब त हैन तर लोलोपोतो राखेजस्तो गरी कुरा आयो,राप्रपा पदका लागि मरिहत्ते गर्ने पार्टी हैन। त्यस्तो भएको भए त हामी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा नै सर्त राख्थ्यौँ। सरकारमा जान्थ्यौँ नि,’उनले भने,‘हामीले उहाँहरूको कुरा मान्यौँ। अरु कुरा पछि विचार गरौँला भनेका छौँ।’
त्यही आग्रहलाई मान्दै आयोगमा नेसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माया तिम्सिना र राप्रपाको कोटाबाट नियुक्त भएका दीपक भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ र छिट्टै एमालेको सिफारिसमा ती पदमा नयाँ नियुक्ति दिइँदै छ।
तर,योजना आयोगका सदस्यलाई राजीनामाको ‘आग्रह’लाई मुख्यमन्त्रीले हिजोको गुन बिर्सेको रुपमा पनि अथ्र्याएका छन्। ‘अहिले उहाँ (मुख्यमन्त्री) फणिन्द्रलाई छुनु भएको छैन। एउटै जिल्ला भएकोले पनि उहाँप्रति मुख्यमन्त्रीको बढी नै माया होला तर ‘पाडो पाडो खानेले बाच्छो बाँकी राख्दैन’ भन्ने उखानले काम नगर्ला भन्ने के छ र ?,नेपाल समाजवादीका एक नेताले भने।
प्रतिक्रिया