बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झण्डै २ महिना हुन लाग्यो। यो बीचमा बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाइसकेको छ। १४ मन्त्रालयबाट घटाएर ११ मन्त्रालय बनाउनेदेखि विभिन्न कामहरुको सुरुवात सँगै प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकालको सुरुवात गरेको हो।
बागमती सरकार गठनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गरी तीन दलको प्रतिनिधित्व छ। तर सत्ता गठबन्धनमा नै रहेका राजनीतिक दलहरुबीचमा पनि मुठभेढको अवस्था सिर्जना भैरहेको देखिन्छ।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने गठबन्धनलाई टुटाउने प्रयामा छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन टुट्ने आशाका साथ उनीहरु बसेका छन्।
जसका कारण कांग्रेस सहित ५ राजनीतिक दलले प्रदेश सभाको समितिहरुमा नाम पठाउन अलमल गरिरहेको छ। गत आइतबार बसेको प्रदेश सभाको सातौँ बैठकले २३ गते बिहान सर्वदलीय बैठक बसेर समितिको लागि सांसदहरुको नाम पठाउन आव्हान गरेको थियो।
तर सरकारलाई पूर्णता दिएर बाटो खुला गर्न नचाहेको कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टीले समितिको लागि नाम पठाएका छैनन् भने सत्ता पक्षमै रहेको राप्रपाले समेत समितिको लागि आफ्ना सांसदहरुको नाम पठाएको छैन।
सरकारले गरेको निर्णयमा राप्रपाले प्रायः विरोध गर्ने गर्छ। आफूहरुलाई सरकारमा राखे पनि छलफल र निर्णय गर्दा बेवास्ता गरिएको राप्रपाका एक मन्त्रीले गुनासो गरे।
यता, संसदीय समितिमा नाम पठाउन अलमल गरेको राप्रपा समितिका सभापतिको भाग आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने अडानमा छ।
‘हामी त सत्ता पक्षका पार्टी। कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरुले पनि संसदीय समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेको अवस्थामा हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। सत्ता पक्ष भयो भन्दैमा केही ढिलो हुँदा ठूलो इस्यु बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन,’ बागमती प्रदेश राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा उर्जा, सिंचाइमन्त्री उद्धव थापाले नेपालखबरसँग भने।
यता, संसदीय समितिमा नाम नपठाएको एकीकृत समाजवादीले पनि छलफलमै रहेको बताउँदै आएको छ।
‘हामीले त्यतिबेला पनि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भनेका थियौं। सरकारमा हामी सहभागी छैनौं। तर यो समितिमा कुन दलले कुन समिति लिने भन्ने प्याकेजमा सरकारको धारणा हामीले माग गरेका छौं। तर सरकारले यो बारेमा कुनै जानकारी नगराएको कारण हामीले नाम नपठाएका हौं,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खानालले भने।
कांग्रेस भने समिति गठनको समय लम्बाउने योजनामा देखिएको छ।
कांग्रेसका एक सांसदले एक महिनाको लागि समिति गठन गरिरहन आवश्यक नभएको बताए।
‘राष्ट्रपति निर्वाचनपछि बागमतीमा मात्रै होइन, देशभरकै राजनीतिक अवस्था उलटफेर हुन सक्छ,’ उनले भने।
संसदीय समिति गठनमा कांग्रेसले भाँजो हालिरहेको आरोपमा भने कुनै सत्यता नभएको बागमती कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा यसमा बताउँछन्।
‘संसदीय प्रणाली भनेको विपक्षी दलले चलाउने हो,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्षले नै प्रदेश सभाको ५ वटा समितिमध्ये २ वटामा दाबी गरिरहेको कारण सहमति हुन नसकेको हो। संसदीय समितिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जनताको हित अनुसार ऐन कानुन निर्माण गर्ने थलोमा सत्ता पक्ष नै भयो भने संसदीय व्यवस्था फितलो हुन्छ। अध्यादेशहरु पनि जनचाहना विपरीत पारित हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले संसदीय समितिको जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगाएत विपक्षी दलहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
नयाँ गठबन्धन बनाएर कांग्रेस सरकारमा जाउँला भन्ने अपेक्षाले ढिलाइ गरेको आरोप निराधार रहेको लामाको भनाइ थियो।
Shares
प्रतिक्रिया