युनिकोड
बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न चीनले तीन अर्ब सहयोग गर्ने भएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको दोस्रो दिन असोज २६ गते नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौतामध्ये सीमापार रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
राष्ट्रपति सीकै उपस्थितिमा भएको यो सम्झौतासँगै रेलमार्ग निर्माणको विषय एक कदम अगाडि बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
२० बुँदे समझदारी पत्रको सातौं बुँदामा सीमापार रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख छ। सीले शितल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटवार्ता र सोल्टी होटलमा भएको रात्रीभोजमा पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तत्कालै सुरु हुने बताएका थिए।
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले सम्भव देखाएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब साढे तीन अर्ब लाग्ने अनुमान छ। सामान्यतः परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै डीपीआरको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
तर रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक अनन्त आचार्य सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै डीपीआर मान्ने चिनियाँ अभ्यास रहेको बताउँछन्।
‘हामी जेलाई पूर्व सम्भाव्यता (प्रि–फिजिबिलिटि) अध्ययन भन्छौं चिनियाँहरू त्यसैलाई सम्भाव्यता अध्ययन भन्छन्’, आचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले पूर्व सम्भाव्यता अर्थात चिनियाँहरूको नजरमा सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेकाले अहिले फेरि सम्भाव्यता अध्ययन भने पनि त्यो डीपीआर बनाउने भनेको हो।’
आचार्यका अनुसार जसरी लिएपनि सी भ्रमणको क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया एक कदम अगाडि बढेको छ।
‘तर यसलाई ब्रेक थ्रु नै मान्न चाहिँ सकिन्न’, आचार्यले भने।
२४ मंसिर २०७५ मा चिनियाँ र नेपाली इन्जिनियरहरू संलग्न भएर गरिएको पूर्व संभाव्यता अध्ययनले यो रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको देखाएको थियो। आचार्यको भनाइमा रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न २–३ वर्ष लाग्नेछ। यो अवधिसम्म केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका बारेमा उठ्ने प्रश्नहरु पनि केही हदसम्म साम्य भएर जाने आचार्यको भनाइ छ।
डीपीआरपछि मात्रै निर्माणको चरण सुरु हुने भएकाले अहिले नै यसको ढाचा (मोडालिटी) मा समझदारी हुन नसकेको आचार्य बताउँछन्। डीपीआरमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको भन्दा २०–४० प्रतिशत लागत थपिने उनले बताए।
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको थियो।
आचार्यका अनुसार लगानी र निर्माणको मोडालिटी बनाउन डीपीआरपछि मात्र सजिलो हुनेछ, तर हामीले केही तयारी गर्न नसकेकाले चीनलाई यति लगानी गर भन्न सक्ने अवस्था पनि अहिले छैन।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न चानचुन साढे तीन अर्ब लाग्ने आचार्यले बताए।
‘समझदारीमा नखुलाइएको भएपनि यसको मुख्य हिस्सा लगानी चीनले नै गर्नेछ’, उनी भन्छन्, ‘डीपीआर निर्माणमा नेपालको लगानी नहुने भएपछि चिनियाँहरुले कसरी काम गर्छन्, के गर्छन् हामीलाई थाहा हुन्न।’
आचार्यको प्रश्न छ– यदि चिनियाँहरूलाई यो रेलमार्ग बनाउने चाहना भएन भने डीपीआर बनाउँदा नै ‘रेलमार्ग असम्भव’ भन्दिए भने के गर्ने?
बेइजिङस्थित स्रोतहरूका अनुसार चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको मोडालिटीमा ५० प्रतिशत अनुदान, २० प्रतिशत ‘सहुलियत ऋण’ र बाँकी ३० प्रतिशत नेपालको लगानी हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षसँग राखेको थियो।
तर चीनले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेपछि अहिले मोडालिटीमा सहमती हुन नसकेको बताइएको छ।
सीको भ्रमणअघि परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइबाट पनि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि डीपीआर र निर्माणको फ्रेमवर्क सम्झौता हुने अपेक्षा बढेको थियो।
राष्ट्रपति सीले नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित देश बन्न सहयोग गर्ने बताएर रेलमार्ग, राजमार्गसहितका कनेक्टिभिटी बढ्ने संकेत दिएका छन्।
तर रेल परियोजना एक कदम अगाडि बढेपनि अपेक्षित उपलब्धी नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया