सी भ्रमणलाई यसरी ‘रणनीतिक उपयोग’ गर्न खोज्दैछन् विप्लव

चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चार वटै सुरक्षा अंगहरुले छुट्टा छुट्टै काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले सी काठमाडौंमा रहँदा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे अलग–अलग विश्लेषण सरकारलाई दिइरहेका छन्।

सरकारले एक महिना अगाडि तयार पारेको पहिलो चरणको सुरक्षा विश्लेषणमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का गतिविधिलाई पनि ‘खतरा’ सूचीमा राखिएको थियो।

अती विशिष्ट पाहुना आउन लाग्दा सुरक्षा प्रबन्धका लागि सरकारका प्रतिनिधिले सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको विप्लवका सम्पर्क सुत्रहरुसँग समेत छलफल गरेको चर्चा सार्वजनिक भएका थिए।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी आउँदा सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले के गर्ला? यो प्रश्न अहिले पनि महत्वपूर्ण छ।

नेपालखबरले यस विषयमा प्रतिबन्धित नेकपाका केही नेताहरुसँग सम्पर्क गरेको थियो। उनीहरुको भनाइ पत्याउने हो भने सी भ्रमणका लागि प्रतिबन्धित नेकपासँग सरकार त्रसित भइरहनु पर्ने अवस्था छैन। उल्टो यो अवसरलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा ऊ देखिन्छ।

प्रभावशाली छिमेकी मुलुकको राष्ट्र प्रमुख नेपाल आउँदा उनको भूमिका अध्ययन गरी सम्बन्ध बढाउने प्रतिबन्धित नेकपाको रणनीति देखिन्छ। चिनियाँ पक्षलाई भड्काउने वा सम्बन्ध बिग्रने कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नगर्ने लाइनमा पार्टी रहेको नेताहरुको भनाइ छ।

‘सीको भ्रमणका बेला हाम्रो तर्फबाट हुने सबैखाले सशस्त्र गतिविधि रोकिनेछन्। यो समयमा हामी सरकारसँग वार्ताको तयारीमा छौंं’, ती नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपालखबरसँग भने। महासचिव विप्लव समेत सी भ्रमण प्रभावित हुनेगरी गतिविधि सञ्चालन नगर्न पार्टीभित्र निर्देशन गरेको उनले जानकारी दिए।

‘महासचिव विप्लव स्वयं नै सीको भ्रमण रोकिने कुनै गतिविधि सञ्चालनको पक्षमा हुनुहुन्न’, नेपालखबर सम्पर्कमा आएका विप्लव पार्टीको प्रचार विभागका एक सदस्य भन्छन्, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सैद्धान्तिक रुपमा पनि हामीसँग मिल्दो शक्ति हो। त्यही भएर पार्टी चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा नेगेटिभ सन्देश जाने कुनै पनि किसिमका गतिविधि सञ्चालनको पक्षमा छैन।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी असोज चौथो हप्ता नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्।

‘सीको भ्रमणप्रति पार्टीको सद्भाव रहन्छ। व्यवहार पनि मैत्रीपूर्ण नै हुनेछ। पार्टीको लाइन पनि यही नै हो’, ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘सम्भवतः केही दिनमै महासचिव कमरेड स्वयंले नै विज्ञप्ति जारी गर्ने सम्भावना छ।’

यसबारे जनवर्गीय संगठनहरुलाई आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन। तर उनीहरुलाई अन्य कार्यक्रमको तालिका पनि पठाइएको छैन। माथिल्लो तहको राजनीतिक सुझबुझ एवं वार्ता प्रक्रिया अघि बढेपछि यो गतिविधिको निर्देशन नगएको ती नेता बताउँछन्।

विप्लवले आफ्ना सबै सांगठनिक संरचना (स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो) समेत भंग गरेर हेडक्वाटर मात्र राखेका छन्। अहिले पार्टीको आधिकारिक आधिकारिक सम्पर्क माध्यम भनेकै प्रचार विभाग मात्र हो।

सी आउनुअघि वार्ता प्रयास
पछिल्लो समय सशस्त्र गतिविधि लगभग ठप्प पारेको प्रतिबन्धित नेकपाका केही नेताहरु हेडक्वाटरसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर वार्ताका लागि सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफलमा छन्। सीको नेपाल भ्रमणअघि सरकारसँग वार्ताको प्रयास समेत भइरहेको स्रोतहरुको दाबी छ।

उनीहरुका अनुसार गृहमन्त्री र विप्लवका प्रतिनिधिबीच असोज दोस्रो साता छलफल भएको छ। छलफलमा गृहमन्त्रीले वार्ताप्रति महासचिव विप्लवको धारणा माग गरेको स्रोतले बतायो।

‘असोज ११ गते शनिबार दिउँसो साढे दुई बजे हामी र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलबीच छलफल भएको थियो। कम्तिमा यो दसैँमा नै वार्तामा बसौं भन्ने उहाँको जोड छ’, ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यतिबेला गृहमन्त्रीले विप्लवको वार्ता धारणाको कुरा पनि उठाउनु भएको छ।’

हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सम्पर्क सूत्रहरुसँग समेत पछिल्लो समय प्रतिबन्धित नेकपा सम्पर्कमा रहेको स्रोतहरु बताउँछन्। कुनैबेला प्रतिबन्धित नेकपाप्रति आक्रमक देखिने प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय नरम हुँदै गएका छन्। यसबाट वार्ताको माहोल बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र गृहमन्त्रीमार्फत् वार्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको हो। ‘उहाँहरुसँग सम्पर्कमा रहे पनि हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नगरी वार्तामा बस्ने सम्भावना छैन’, ती नेता भन्छन्।

पछिल्ला दिनमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री सचिवालयका प्रतिनिधि वार्ताको प्रस्ताव लिएर विप्लव समक्ष पुगेको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला पनि राजनीतिक प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ नेता, कार्यकर्ताको निसर्त रिहाको सर्त अघि सारिएको थियो।

२०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि सो पार्टीले हिंसात्मक गतिविधिलाई तीब्रता दिएको थियो भने सरकारले पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको थियो। सरकारको रवैया कठोर बन्दै गएपछि पार्टीले सैन्य गतिविधि बढाएको थियो। ठाउँ ठाउँमा विस्फोटका घटना भएका थिए।