इन्डो प्यासेफिक रणनीति वा बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा सामेल हुँदैनौंः प्रचण्ड

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने दोहोर्याएका छन्।

केही दिनअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग काठमाडौंमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष दाहालले नेपालले ‘तथाकथित इण्डो प्यासेफिक रणनीति अस्वीकार गरेको’ बताएपछि अमेरिकी दूतावासले असन्तुष्टी जनाएको प्रचार भएको थियो। अमेरिकी राजदूतले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसँग भेटेर यस विषयमा नेपालको धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको वा स्टेट डिपार्टमेन्टले सोध्यो भन्ने समाचारको दाहालले खण्डन गरेका छन्।

शनिबार बिहान इलामका सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा दाहालले नेपाल इण्डो प्यासेफिक रणनीति वा बिमस्टेक सैन्य अभ्यास जस्ता कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने दोहोर्याएका छन्ः

दाहालको भनाइ यस्तो छः

हाम्रो विदेश नीति बडो प्रस्ट छ। असंलग्न र स्वतन्त्र विदेश नीति नेपालको विदेश नीतिको आधार हो, सिद्धान्त हो, मान्यता हो। त्यसबाट नेपाल कहिं कतै विचलित छैन, हुँदैन। हामी कुनै पनि शक्ति केन्द्रको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं। हामी आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर असंलग्न रहन्छौं। र, हाम्रो परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र रहन्छ। मलाई लाग्छ, यसमा हामी कोही पनि नेपाली अन्योलमा रहने ठाउँ छैन।

चाहे त्यो बिमस्टेक सन्दर्भको सैन्य अभ्यासको कुरा होस्, चाहे इन्डो प्यासेफिक अन्तर्गत कुनै सैन्य गठबन्धनको कुरा होस्, हामी त्यसमा संलग्न हुन सक्दैनौं, हुँदैनौं। हामी कुनै पनि सैन्य अभ्यास, गठबन्धन वा रणनीतिक उद्देश्यसहितको हाम्रो राष्ट्रलाई असर गर्ने काममा संलग्न छैनौं, हुँदैनौं। हामीले भनेको त्यही नै हो।

चिनियाँ विदेशमन्त्री आउँदा प्रधानमन्त्रीजी, मैले पनि र परराष्ट्रमन्त्रीजीले भनेको कुरा त्यही नै हो। हामी कुनै खाले सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौं, सामेल हुँदैनौं। यो बडो प्रस्ट होस् भन्ने म चाहन्छु।

चीनसँग हाम्रो एक चीन नीति छ। र, हामीले हाम्रो छिमेकी चीनविरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिएका छैनौं र दिँदैनौं। त्यो हाम्रो प्रस्ट र घोषित नीति हो। अस्ती कुरा गर्दा मैले त्यो कुरा पनि भनेको थिएँ। त्यो नेपालकै नीति, राज्यकै नीति, चलिराखेकै नीति मैले भनेको हो। इन्डो प्यासेफिक सैन्य रणनीतिसहित आएको अवस्थामा हाम्रो संलग्तना हुँदैन। र, चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हाम्रा लागि सह्य छैन। यही कुरा भनिएको हो।

मैले बुझ्दा प्रचारमा आएजस्तो यसबारे चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै विज्ञप्ती आएको होइन। कुनै समाचार एजेन्सीले समाचार बनाउने क्रममा ‘यसो भनेको’ भनेर आएको हो। चीन सरकारका तर्फबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधिकारिक वक्तव्यका रूपमा आएकै होइन।

अमेरिकी राजदूतावासबाट राजदूतले या अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टबाट कसैले सोध्यो भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। कसैले मागेको छैन। सरकारलाई कुनै चिठी आएको पनि छैन। आधिकारिक रुपमा के हो भनेर सोधिएको पनि छैन। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेका एक जना कर्मचारीले यस्तो आएको छ भनेर बाहिर समाचारमा भनिएको मात्रै हो। आधिकारिक रूपमा न चीनले न अमेरिकाले यो विषयमा भनेको स्थिति हो।

मिडियामा जसरी आयो, चीनको पनि समाचार बनाउने कसैले त्यो रूपमा प्रस्तुत गर्यो। त्यो हेरिसकेपछि अमेरिकाको पनि कुनै कर्मचारीले, दूतावासमा काम गर्नेले मिडियालाई त्यो कुरा भन्यो। योभन्दा बढी आधिकारिक रूपमा न चीन न अमेरिकाले भनेको स्थिति हो। यसमा प्रस्ट होस्। मैले जे भनेको छु, त्यो हाम्रो राज्यको नीति, नेपाल राष्ट्रको घोषित नीतिकै मान्यताभित्र भनेको हुँ। त्यहाँ द्विविधा मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन।

कतिपयले हरेकपटक यस्तै हुन्छ भनेर भन्न खोजेको पाइयो। क्युबा, भेनेजुएला आदिका सन्दर्भममा अमेरिकाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन खोजेको भन्ने प्रचार पनि सत्य होइन।

भेनेजुएलाका बारेमा मैले भनिसकेको छु र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भेनेजुएलाको बारेमा त्यहीँका जनताले निर्णय गर्ने हो, बाहिरबाट कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भनिसकेको छ।

जहाँसम्म क्यूबाको कुरा हो, क्यूबाको पक्षमा त पुरै संसार छ। संयुक्त राष्ट्रसंघबाट नाकाबन्दीविरुद्ध प्रस्ताव पारित गरिएको छ। क्यूबालाई सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्यो भन्दै उनीहरुको टोली नेपाल आएको थियो। चेकी छोरी नै आउनु भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा मैले सुरक्षा परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्यो, हामी त्यो मामिलामा क्यूबाको पक्षमा छौं भनेको हो।

तर अमेरिकालाई उत्तेजित पार्ने आवश्यकता छैन। अमेरिकासँग पनि कुटनीतिक सम्बन्ध छ। कैयौं पक्षमा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम भएको छ। म अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला समेत यसविषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग कुरा गरेको छु। विदेश नीतिका बारेमा मैले नेपालको परराष्ट्र नीति नै बोलेको छु। यसमा स्प्ष्ट हुनुपर्छ।

केपी ओली र माधव नेपालको सम्बन्ध सहज छ
पार्टी एकताको विषय धेरै टुंगिएको छ। केही पक्ष बाँकी छन्। यो पनि सजिलै टुंगिन्छ। माधवजीसँग प्रधानमन्त्रीजीसँगको सम्बन्ध अलि बिग्रियो कि भन्ने छ, अहिले त्यस्तो छैन। सचिवालयको बैठकमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने विषय सर्वसम्मतीले निर्णय भयो। अहिले बैठकपछि सम्बन्ध सहज छ।

यतिबेला पार्टीको जोड गुटहरु भत्काउनेमा छ। पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी केन्द्रीत छौं। अब हाम्रो छलफल त्यसरी नै जान्छन्।

000

छिमेकीसँग जे जस्ता सम्झौत भएका छन्, त्यसले नेपालको हैसियत माथि उठाएको छ। ‘ल्याण्डलक्ड’ बाट ‘ल्याण्डलिंक’ मा पुगेको छ। यो दूरगामी महत्वको छ। आर्थिक वृद्धिको दर ७ प्रतिशत भन्दा माथि छ। सारै बर्बाद हुन लाग्यो भनेर प्रचार गर्नु जायज छैन। पूर्वाधार विकासमा गाउँदेखि संघीय सरकारले योजना बनाएर जाने प्रक्रिया शुरु भएको छ। सरकारको पाँच वर्षे अवधिभित्र धेरै राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने विश्वास छ।

जनताको अपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको सत्य हो। पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्ने अवस्था नभएको, आन्तरिक कुरामा धेरै जेलिएकोले जे कमी भएको छ, त्यसमा सुधार गर्ने र जनतामा जाने साथै विकासलाई गति दिने दिशामा हामी केन्द्रीत छौं। अब यो सरकारले नयाँ गति लिन्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खतरा अलि बढी नै भयो भन्ने चाहिँ होइन। प्रतिगामीहरुले होहल्ला गर्दैमा सार्वभौम जनताले बनाएको सबैभन्दा बढी मौलिक अधिकार भएको संविधान कमजोर हुने स्थिति छैन। यो सिष्टम नै उल्टिने खतरा आयो भन्ने पनि होइन।

विमानस्थलमा गएर राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउने, गणतन्त्रको विरुद्ध नारा लगाउने प्रवृत्तिलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्छ। तर यसबाट अहिले नै संवैधानिक समस्या पर्यो भन्ने सत्य होइन। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, सबैले यो संविधान र गणतन्त्रप्रति संकल्प र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संविधानसभाको अध्यक्ष यहीं हुनुहुन्छ, संविधानमा पूर्ण स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गरेर संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नै अघि बढाइन्छ। यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध सरकार हो। हामीले नै संविधान बनाएका हौं त्यसैले त्यसविरुद्ध हामी जान सक्दैनौं। प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी गाली गरेर हिंडन पाउने, अभद्र, अनर्गल प्रचार गर्दै हिंडन पाउने, झुठा कुरा गरेर भ्रमित गर्दै हिंडन पाउने स्वतन्त्रता विश्वको कुन देशमा छ? लोकतन्त्र भएपनि त्यसको मान्यता छ, गरिमा छ। के अरु पार्टी भए यत्तिको हुन्थ्यो त?

यो प्रेस स्वतन्त्रतालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उपाय के हो भन्ने पक्ष विचारणीय भएको छ। तर निरंकुश हुन खोज्यो भन्ने कुरा मिलेको देखिएको छैन। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा केही कमी भए सच्च्याउन तयार छौं।

पार्टीमा कोही पनि जबज र एक्काइसौं शताब्दी जनवाद बिरोधी छैनौं। आउँदो महाधिवेशनमा यसलाई परिमार्जन गर्ने भनेका छौं त्यो नहुँदासम्म समाजावादोन्मुख जनताको जनवाद भनेका छौं। अहिले हामी एउटै भाषा र प्रतिबद्धतामा छौं।

पार्टी र सरकारको नेतृत्वबारे सहमति भएको छ। पार्टी एकताको सन्दर्भमा केही सहमति भएका हुन् तर आजको अवस्था हेर्दा सरकारलाई कहिं कतै कमजोर बनाउन दिन खोजेका छैनौं। पार्टी एकता राम्रोसँग हुनुपर्यो र सरकार प्रभावकारी भयो भने पाँच वर्ष नै यो सरकार जाँदा समस्या हुन्न भनेर मैले धेरैपटक भनेको छु।

जनताको चाहना सरकारले राम्रा काम छिटो गरोस् भन्ने छ। कार्यकर्ताले पार्टी एकता छिटो होस् भनेका छन्। हाम्रा लागि यो पदको कुरा ठूलो होइन। चुनावपछि सरकार कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ भनेर मैले भनेको हो। चुनावपछि मलाई पुरै अवधिको प्रधानमन्त्रीको अफर आएको थियो। म ती सबै छोडेर आएको छु भने म प्रधानमन्त्री बन्न हतारमा छु भन्नु सारै गलत हुन्छ।

मैले जसरी लचकता र उदारता अपनाएको छु, म जस्तो अरु पाउन गारो हुन्छ। पाँच वर्ष सरकार चल्छ। राष्ट्रको र इतिहासको आवश्यकतालाई रचनात्मक रुपमा सोचेर जानु छ। सहमति र सहकार्य जरुरी छ।

संघीय समाजवादी पार्टीसँग तीन बुँदे सहमति भएको हो। त्यहाँ आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरा छ। अहिले पनि संविधान भनेको संशोधनीय दस्तावेज हो भन्ने पार्टीको नीति हो।