युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय निकायहरुले पनि विधि र प्रक्रिया अनुसार कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
स्थानीय निकायहरुले विधि र प्रक्रियाबिनै धमाधम कानून बनाएको गुनासो बढेको बेला उनले विधि र प्रक्रियाको ख्याल गर्न आग्रह गरेका हुन।
‘स्थानीय तहमा सम्बन्धित क्षेत्रका समिति बनाएर त्यसलाई विधेयकको रुपमा कार्यपालिकाबाट पारित गराएर गाउँ या नगरसभामा लानुपर्यो, त्यहाँ लामो छलफलबाट पारित गराउनुप¥यो’, शुक्रबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, तपार्इंहरुको मन्त्रिपरिषद भनेको कार्यपालिका हो भने संसद भनेको गाउँ या नगरसभा हो।’
मुख्यमन्त्री गुरुङ शुक्रबार स्थानीय निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी पोखरामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै थिए।
उनले स्थानीय निकाय समेत संघ र प्रदेश जस्तै सरकारको रुप भएकाले विधि र प्रक्रियामा चुक्न नहुने बताए। संसदीय शासन प्रणालीको विधि प्रक्रिया नै यही भएको बताउँदै कानून निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशको कानूनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए। ‘तपाईँले बनाएका कानून संघ र प्रदेशको कानूनसँग बाझिए भने स्वतः खारेज हुन्छन्’, उनले थपे, ‘त्यसैले प्रदेश र संघसँग बाझिनेगरी कानून बनाउन भएन।’
उनले स्थानीय तह र प्रदेशले पाएको अधिकारको सही सदुपयोग गर्ने दायित्व जनप्रतिनधिसँग रहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्थानीय तहमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँ भएकाले स्थानीय न्याय समितिले यसमा ख्याल पु¥याउनुपर्ने बताए।
उच्च अदालत पोखराको प्रमुख न्यायधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले स्थानीय तहले राजनीतिक आस्थाको आधारमा न्याय दिन नहुने बताए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्याधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले अहिलेसम्म संघीयताका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई स्थानीय तहले जनतासम्म पु¥याउन सक्नुपर्ने बताए। चार दिने तालिममा प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु सहभागी छन्।
प्रतिक्रिया