युनिकोड
दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि भन्दै देशभरका जनप्रतिनिधिहरु राजधानीमा भेला भएका छन्। सामूहिक नेतृत्व निर्माण, संविधानको प्रधावकारी कार्यान्वयन र दलित जनप्रतिनिधिहरुको सञ्जाल निर्माण गर्न उनीहरु राजधानीमा भेला भएका हुन्।
आत्मसम्मानको खोजीका लागि गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका छन्। झण्डै सय जना दलित जनप्रतिनिधीहरुलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनितिक क्रान्तिले पूर्णता पाउन नसकेको बताए।
संघीयता र परिर्वतनलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिले विभिन्न कोणबाट बिस्तारै टाउको उठाउन खोजेको भन्दै उनले निर्णायक ढंगले क्रान्ति हुन नसकेको स्वीकार गरे। राष्ट्रिय हितका लागि सम्झौता गर्नु पर्ने बाध्यता आई परेको उल्लेख गर्दै उनले परिर्वतनलाई निल्ने र देशलाई यथास्थितिमा ल्याउने तत्वहरुसँग सर्तक रहनुपर्नेमा जोड दिए। निर्णायक क्रान्ति बिना नै सहमति र सम्झौतामा जानु परेकाले पुरानो सोच र कार्यशैली यथावत रहेको उनको धारणा छ।
दलित अधिकार, विभेद र छुवाछूतको विषयमा पार्टीहरुबीच विमति र झगडा नरहेको भन्दै उनले यस्ता विभेदको अन्त्य नभएसम्म सोचेजस्तो समृद्धि आउन नसक्ने बताए। उनले जनप्रतिनिधीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्रमा यो मुद्धालाई उठाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे।
यस्तै, सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले विभेद विरुद्धको क्रान्ति २००७ अघिदेखि सुरु भएको भएपनि कांग्रेसको क्रान्तिले मलजल गरेको जिकिर गरे।
आफु प्रधानमन्त्री हुँदा दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सुरुवात गरेको स्मरण गर्दै उनले दलित विकास समिति स्थापनाको समेत चर्चा गरे। संविधानले सुनिश्चित गरेका हकहरु पनि दलितले पाउन नसकेको प्रति दुख व्यक्त गर्दै उनले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गरेको विज्ञापन र परिक्षाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। अहिलेको सरकारले गरेको कामप्रति जनतामा वितृष्णा फैलीएको भन्दै उनले संविधानको अक्षरस पालना हुनु पर्नेमा जोड दिए।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जातीय प्रथाले नेपाली समाज कुहिएको धारणा राखे। हिन्दु धर्म शास्त्रलाई नसच्याएसम्म जातीय विभेद र छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराध यथावत रहने उनको भनाई छ। बि.आर अम्बेदकरको पुस्तकको चर्चा गर्दै उनले भने,‘हिन्दु धर्म शास्त्रले दलितहरुको अपमान गरेको छ। अपमान गर्ने धर्मलाई नसच्याएर त्यसलाई नै आफ्नो मान्नुहुन्छ भने विभेद भयो भनेर कराउनुको कुनै तुक छैन।’
अक्षरमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील कुराहरु राखिए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ। कानुनले वर्जित गरे पनि छुवाछूत घर घरमा कायम रहेको भन्दै उनले यो मानव जाती माथिको सबैभन्दा ठूलो कलंक रहेको टिप्पणी गरे।
राज्यका अंगहरुमा दलित जनप्रतिनिधीहरु संख्या कम रहेको स्मरण गर्दै उनले वडा सदस्यमा मात्र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुन सकेको धारणा राखे। न्यायलय र सुरक्षा अंगमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व एकदमै न्युन रहेकोमा आपत्ती जनाउँदै उनले कर्मचारी तन्त्रमा एक प्रतिशत मात्रै दलितको संख्या रहेको र सहसचिवमा २ जना, उपसचिव ६ जना मात्र रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
न्यायलय र सुरक्षा अंगमा समेत दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको टिप्पणी गरे। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरे सम्म समावेशी प्रतिनिधित्व हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै उनले दलित दलितबीच प्रतिश्पर्धा वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
यस्तै, कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका सभासद् मिन बहादुर विश्वकर्माले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको घटनाहरु टेलिफोनको तारमा अल्झीरहेको बताए। यस्ता घटना फौजदारी अभियोग भएको हुनाले प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्छ तर प्रहरीले जाहेरी नै लिन नमानेपछि नेताहरुको टेलिफोनमा नै त्यो घटना अल्झने गरेको उनको भनाई छ।
राजनीतिक मार्गबाट मात्रै छिटो मुक्ति हुन्छ भनेर दलितहरु क्रान्तिमा होमिएको स्मरण गर्दै उनले क्रान्तिहरुले दलितका अधिकारहरु स्थापित गर्न नसकेकोप्रति दुख व्यक्त गरे। समता फाउण्डेशनद्वारा आयाेजित दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न कार्यपत्रमाथि छलफल हुनेछन्।
प्रतिक्रिया