युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेको विषय अदालतमा परीक्षण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
संसद विघटनको मुद्दामा रिटका विपक्षी अथवा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गरेका मैनालीले यो विषयमा अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने बताए।
‘राष्ट्रपति, अदालत वा जसले गरे पनि निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुले निर्णय गर्दाखेरि प्रक्रिया नमिले वा त्यसमा चित्त नबुझ्दा अदालत जान मिल्छ तर विवेक प्रयोग गरिएको अवस्थामा विवेक अदालतमा टेष्ट हुँदैन’, बहसका क्रममा मैनालीले भने।
संविधानको धारा ७६ (५) ले (२) बमोजिमको भन्ने बित्तिकै त्यो (२) बमोजिमको प्रक्रियामा जाउ भन्ने अर्थ लाग्ने उनको तर्क छ। ७६ (२) उल्लेख नै भएकाले यो अनिवार्य व्यवस्था भएको मैनालीले बताए।
उनले इजलासमा भने, ‘यस्तै धारा १३७ मा पनि (१) बमोजिम भन्ने उल्लेख छ। संवैधानिक इजलास गठन हुँदाखेरि त्यहि संवैधानिक इजलास बमोजिम जानुपर्छ भन्ने अर्थ भएको हुनाले।
लेखिएको विषय छ भने अन्यथा हो भन्न मिल्दैन। व्याख्याको सिद्धान्तले पनि यही भन्छ।’ ७६ (३) को प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिई वा ७६(४) को प्रयोग नगरि (५) मा जान नपाइने विषयमा पनि उनले बहस गरे।
परिणाममा फरक नपर्ने हो भने प्रक्रिया नमिलेको विषय मुख्य नभएको उनले बताए।
‘परिणाममा फरक छैन भने प्रक्रिया के हुने भन्नेले खासै अर्थ राख्दैन। ४ को प्रक्रिया नै पूरा नभइ म ५ मा जान्छु भन्दा नपाउने कुरा छैन्। प्रक्रिया नमिलेको कुराले प्राप्त गर्ने परिणाममा फरक पर्दैन भने अन्यथा भन्नु हुँदैन’, मैनालीले भने।
यो संविधानको मुल संरचना भनेको दलीय शासन प्रणालि भएकाले मुलुभुत संरचना विपरित प्रयोग हुने गरेर सांसदहरु स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग हुन नपाउँने मैनालीले बताए।
यस्तै धारा ७६ को (५) संविधानमा थपिएको व्यवस्था भएकाले हिजोको गलत परम्परालाई तोड्न आएको व्यवस्था नभएको उनको भनाई छ।
‘हिजो यो व्यवस्थै थिएन, नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रक्रिया फेरि एक पटक होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो सांसद नै स्वतन्त्र रहने गरी गरिएको व्यवस्था होइन’, मैनालीले भने।
पहिलो संसद विघटनको मुद्दामा उनले एमिकस क्युरीको रुपमा राय राखेका थिए। त्यतिबेला पनि उनले विघटनकै पक्षमा राय दिएका थिए। यसपटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गरेका हुन्।
संसद विघटनको मुद्दामा बिहीबार पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
यसअघि सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका थिए। बुधबार बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशिल पन्त र सुरेन्द्र भण्डारीले पनि संसद विपक्षीका लागि अब करिव साढे चार घण्टा समय बाँकी छ।
उनीहरुको बहस सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरुका लागि एक घण्टा समय छुट्याइएको भएपनि केही समय थप गर्ने इजलासको तयारी छ।
त्यसपछि पुनः रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्। जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीलाई राय राख्न २ घण्टा समय तोकिएको छ। त्यसपछि मुद्दाको फैसला आउनेछ।
प्रतिक्रिया