प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा न्यायाधीशको प्रश्न– के यो सबै अदालतको फैसलाकै कारण भएको हो त?

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अहिलेको अस्थिरताको कारण अदालत भएको भन्ने सरकारी वकिललाई प्रश्न गरेका छन्।

नायवमहान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘अदालतले गर्दाखेरि यो सबै अस्थिरता आयो, अदालतको फैसलाका कारण यो सब भयो भन्ने ठ्याक्कै यो शब्द त परेको छैन तर प्रस्तुति चाहिँ त्यस्तै भयो, तपाईंहरुको बहस नोटमा पनि त्यही कुरा उल्लेख छ, अदालतका कारण यो सब भएको हो त?’

जवाफमा पाण्डेयले यही मात्र कारण नभए पनि एउटा कारण भने अदालतको फैसला भएको जिकिर गरे।

यस्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधारमा प्रश्न गरेकी छन्। उनले पाण्डेयलाई सोधिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि आधार प्रस्तुत गर्ने भनेको छ। आधार प्रस्तुत गरिसकेपछि विश्वासनीय छ कि छैन भन्ने त संसदले हेर्ने होला नि, राष्ट्रपतिले हो र? संविधानमा पनि विश्वासनीय आधार नदेखिएमा नियुक्त गर्न नसक्ने भन्ने त छैन।’

न्यायाधीश खड्काले ७६ (५) प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको बताइन्।

त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पाण्डेयलाई भने, ‘७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा त भनेको छैन। आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्ने भनेको छ नि, (५) र (७) उपधारा पढ्नुस् त। प्रतिनिधि सभाले अब यो संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन नभनिकन विघटन गर्न नमिल्ने होला नि।’

न्यायाधीशको प्रश्नमा नायवमहान्यायाधीवक्ता पाण्डेले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै भएको बताए।

पाण्डेयले भने, ‘७६(५) अनुसार आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ। आधार पेस गरेँ भनेर मात्रै हुँदैन आधार राष्ट्रपतिले देख्नु पर्यो। एउटाको सांसद पुग्छन् पार्टीको समर्थन छैन। अर्कोको पार्टीको समर्थन छ सांसद अर्कातिर छन्। यो अवस्थामा दुवैको दाबी पुगेन।’

यो राजनीतिक विषय भएकाले यस विषयमा निर्णय गर्न अदालतले नमिल्ने पाण्डेयले जिकिर गरे।

उनले विघटनको सिफारिस प्रक्रिया मात्रै पुर्याएको भन्दै सिफारिसका कारण विघटन नभएको बताए।