ओलीको ओरालो यात्रा : यी हुन् सर्वाेच्च अदालतद्वारा बदर उनका ९ निर्णय

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका पार्टीगत तथा सरकारी निर्णय सर्वाेच्च अदालतले एकपछि अर्काे उल्टाइरहेको छ।

मंगलबार एकै दिन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर र कर्णाली प्रदेशका ४ सांसद पुनर्बहालीविरुद्ध एमाले (ओली समूह) ले दिएको पुनरवलोकन निवेदन (भ्याकेट) अस्वीकार गर्ने सर्वाेच्च अदालतको आदेशसँगै उल्टाइएका ओलीका निर्णयको संख्या ९ पुगेको छ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन बदर
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गराए। तर त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन ११ गते विघटनको निर्णय बदरको फैसला गर्यो र संसद् पुनःस्थापना गरायो।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी कार्यक्रममा रोक
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा घटाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर यसले चुरे विनास हुने भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले त्यो कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

राजदूत बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा
सरकारले पूर्वमन्त्रीका हकमा राजदूत बन्न स्नातक तह अध्ययन पूरा गरेको हुन नपर्ने प्रावधान राखेर निर्देशिका संशोधन गर्यो। तर यो पनि संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा रोक
जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा भित्र्याउन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। तर नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेशद्वारा निर्णय गर्नु घातक हुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाइदियो।

निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् निर्माण गर्न रोक
तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले यती समूहको एउटा कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गराए। तर सर्वोच्च अदालतले कसैको निहित स्वार्थमा पर्यावरणीय असर पर्ने काम गर्न नहुने उल्लेख गर्दै त्यसमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।

सांसद बर्खास्त गर्ने निर्णय बदर र एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी अमान्य
माओवादी केन्द्रबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई गत वैशाख ३ गते पार्टीको ह्विविपरीत विश्वासको मत दिएपछि एमाले तर माधव नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई एमाले (ओली समूह) ले गत वैशाख १४ गते सांसद पदबाट बर्खास्त हुने गरी कारबाही गर्यो। तर यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते उनीहरूको पुनर्बहाली मात्र होइन, ओलीले बनाएको एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक संरचना नभएको आदेशसमेत दियो।

सांसद नरहेका मन्त्री बर्खास्त
सांसद नरहेका रामबहादुर थापालगायत ७ मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक पनि मन्त्री बनाए। तर त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा पनि सर्वाेच्च अदालते संविधानविपरीत भन्दै बर्खास्त गरिदियो।

पुनश्चः - १. प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन, २. ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी कार्यक्रम, ३. राजदूतको शैक्षिक योग्यता, ४. नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, ५. निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् निर्माण, ६. कर्णालीका सांसद बर्खास्त, ७. एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी, ८. सांसद नरहेका बादलसहितलाई मन्त्रीमा पुनःनियुक्ति र ९. मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन।

यी सबै कदम अवैधानिक/असंवैधानिक ठहर भएका छन्।