सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

‘नेपालको संविधान धारा १६८ (९) को व्याख्याको विषय सन्निहित रहेकाले अहिले नै सो सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाको कूल २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ भन्ने व्यवस्थाको रहेको छ।

आदेशमा विषयवस्तुको गम्भीर्य हेर्दा शीघ्र निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले विपक्षीको लिखित जवाफ परेको मितिले सातदिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ। यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो।

अधिवक्ता कमलसिंह राना र अपेक्षा निरौलाले सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल संविधानको धारा १६८ ले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। हाल सुदूरपश्चिममा ११ मन्त्री बनाएको हुँदा सो निर्णय बदर गर्न माग गरी रिट निवेदन दिइएको थियो।

सो प्रदेशमा गत जेठ १४ गते चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेर कूल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाइएको थियो। एक मुख्यमन्त्री, छ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी कुल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने कार्य संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको निवेदनमा छ। रासस