राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्णा थापालाई कारबाही नगर्न भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध जनमोर्चा र प्रदेश सभाका सभामुखले ‘भ्याकेट’ को निवेदन हालेका छन्।
जनमोर्चाको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले बुधबार भ्याकेट दर्ता गराएकी हुन्।
त्यसैगरी, थापाले विपक्षी बनाएका गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि भ्याकेटको माग गरेका छन्।
‘थापाले सभामुखज्यूलाई पनि विपक्षी बनाएका कारण सो अन्तरिम आदेशको बदरको माग गर्दै निवेदन दिइएको हो,’ सभामुखको सचिवालयका लोकराज आचार्यले बताए।
सर्वोच्चमा उनीहरुले अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दिएका हुन्।
प्रदेश सांसद थापाले पार्टी निर्णयविपरित मुख्यमन्त्री थापालाई समर्थन गरेपछि उनलाई जनमोर्चाले सांसद पदबाट निष्काशित गरेको थियो।
यो पनिः हाम्रा सांसद बिक्री भएछन्ः जनमोर्चा अध्यक्ष केसी (अन्तर्वार्ता)
त्यसविरुद्ध थापा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले उनलाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अब त्यसबारे बिहीबार संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश बदर गर्ने कि रिट खारेज गर्ने भन्ने आदेश हुनेछ।
भोलि बिहीबार नै विश्वासको मत पाउँ भन्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा मतदान हुँदैछ। जसका कारण सांसद थापाबारेको आदेश महत्वपूर्ण भएको हो।
यो पनि :
गण्डकी प्रदेश : जनमोर्चाका सांसद थापाद्वारा कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चालाई सघाउन अस्वीकार
प्रतिक्रिया