‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिन खोज्यो’

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाका निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिन खोजेको बताएका छन्।

निवेदक पक्षका बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, रमनकुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुनिल पोख्रेलले सरकारी पक्षले नै न्यायापालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले कुनै निवेदक नरहे पनि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले यो न्यायाधीश हुनुहुँदैन भन्नु गलत भएको बताए।

‘निवेदकले वहस गरेकै छैन। पहिले नै विपक्षीको बहस कसरी दिन मिल्छ श्रीमान्’, श्रेष्ठले भने, ‘हिजो गल्ती भयो होला त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरामा हामी पुगेकै हो। ११ जना न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन भन्ने निवेदन आइसकेछ अब सायद रोकिँदैन होला यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ?’

श्रेष्ठले दुई जना न्यायाधिशमाथि प्रश्न उठाउने नाममा न्यायालयको हुर्मत लिने काम सरकार पक्षबाट भएको बताए।

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले न्यायापालिका, संविधान र लोकतन्त्रलाई जहाँ लैजान खोजिँदैछ यसले न्यायाधीशहरुमाथि संविधान संरक्षण गर्ने जिम्मा आइलागेको बताए।

‘कार्यपालिकाले के के गरो, के के गर्न खोजिँदैछ, यसबाट न्यायापालिकालाई विचलित हुन नदिन धम्कीको सामना गर्नसक्ने क्षमता अदालतसँग छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, भट्टराईले भने।

दुई जना न्यायाधीशको आदेशमा भएका शब्द शब्दमा कार्यपालिकाले हमला गरेको भन्दै यसो गर्न नमिल्ने उनले बताए।

‘सरकारले न्यायाधीशहरुको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँन मिल्छ? अदालतको आदेशमा सरकारले विश्वास गर्दिन भन्न पाइन्छ?’, भट्टराईले भने, ‘निवेदकलाई लाग्न सक्छ तर सरकारले प्रश्न उठाउन पाउँदैन। संविधान करिब ध्वस्त भएको छ, आज जे भयो यो गम्भीर हो।’

राजाको शासनकालमा पनि यो अदालत नझुकेको तर अहिले हुर्मत लिने काम कार्यपालिकाबाट भइरहेको भन्दै न्यायाधीशहरु एकमत भएर यसको सामना गर्नु पर्ने बताए।