युनिकोड
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश जारी गरिन्, २२ वैशाखमा। अध्यादेश जारी भएको केही समयपछि नै नेपाल रेल्वे (कम्पनी) का महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘अब कोभिड–१९ को महामारी सकिनासाथ रेल सञ्चालन हुन्छ, सरकारले केही गरेन भन्नेहरुको मुखमा बुझो लाग्छ।’
जयनगर–जनकपुर रेल्वे सञ्चालनका लागि आवस्यक पर्ने ड्राइभर, कर्मचारी नियुक्ति, सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशले गरेपछि रेल्वे सञ्चालनको बाटो खुलेपनि सञ्चालन हुने बेलासम्म भट्टराई महाप्रबन्धक रहेको सो कम्पनी अस्तित्वमा रहने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
रेल्वे कम्पनी खडा गरी गत साल सरकारले भट्टराईलाई नेपाल रेल्वेको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्धसमर्थन र ओलीका विपक्षीहरुमाथि सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत् गरिएको अशिष्ठ टिप्पणीको ‘योगदान’ स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा भट्टराईलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको चर्चा थियो।
भट्टराईलाई रेल्वे बोर्डमा छैन स्थान
खासमा सञ्चालनको तयारीमा जयनगर–जनकपुर रेल्वे लगायत देशका अन्य भागमा निर्माण हुने रेल्वे सेवा सञ्चालनको प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि सरकारले रेल्वे कम्पनीको स्थापना गरेको हो। विषय विज्ञता नभएपनि आफ्ना समर्थकहरुलाई पुरस्कृत गर्ने योजना अनुसार ओलीको चाहनामा भट्टराई महाप्रबन्धक बनेका थिए।
रेल सेवा सञ्चालनको प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि ‘रेल्वे ऐन २०२०’ का व्यवस्थाहरु अपुग हुने भए। त्यसैले सरकारले ‘रेल्वे अध्यादेश २०७८’ जारी ग¥यो। स्रोतका भनाईमा, अध्यादेशमा उल्लेख नभएपनि हाल अस्तित्वमा रहेका रेल्वे विभाग र रेल्वे कम्पनी अब खारेज हुनेछन्, उनीहरुले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी एकिकृत रुपमा बोर्डले निर्वाह गर्नेछ।
‘नेपालमा रेल्वेको विकाश र विस्तार गरी सक्षम, स्तरीय, नियमित र भरपर्दाे रुपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने, गराउने काम समेतको लागि नेपाल रेल्वे बोर्डको गठन गरिएको छ’, अध्यादेशमा भनिएको छ। अध्यादेशले बोर्ड स्वशासित संस्था हुने पनि उल्लेख गरेको छ। भारतीय रेल्वे बोर्डजस्तै यो रेल्वे बोर्ड पनि निकै शक्तिशाली निकाय हुनेछ।
अध्यादेश अनुसार बोर्डमा अध्यक्षसहित ८ जना पदाधिकारी रहन्छन्। अध्यक्षमा नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने मन्त्रालयका सचिव सदस्यको रुपमा रहन्छन्। यसैगरी अर्थ र गृहमन्त्रालयका सचिव वा उनीहरुले तोकेको एक–एक जना सहसचिवपनि बोर्डमा सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ।
बाँकी सदस्यमध्ये चार्टर्ड एकाउन्टेट, वाणिज्य वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले एकजनालाई सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नेछ।
यसैगरी सम्बन्धित (रेल) क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव भएका कम्तिमा एक महिला सहित दुई जना पनि बोर्डमा सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। बोर्डको यो बनोटमा भट्टराई कहीँ पनि फिट हुने देखिदैनन्। किनभने, उनीसँग रेलको क्षेत्रमा काम गरेको पाँच वर्षको अनुभव छैन।
प्रशासक बन्नपनि अयोग्य सो बोर्डको सदस्य सचिव भने रेल्वे प्रशासक रहनेछन्। प्रशासकको नियुक्ति स्नातक उतीर्ण गरेका र सडक वा रेल्वे यातायातको क्षेत्रमा कम्तिमा आठ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति हुने र नियुक्त नहुँदासम्म सरकारले निजामति सेवा अन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को अधिकृतलाई रेल्वे प्रशासक तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार बोर्डका प्रशासक निकै शक्तिशाली देखिन्छन्। किनभने, सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाज उनकै तजबिजमा हुन्छ। तर, अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार भट्टराई रेल्वे बोर्डको प्रशासक बन्नपनि योग्य देखिदैनन्। प्रशासक बन्नका लागि सडक वा रेल्वे यातायातको क्षेत्रमा कम्तिमा आठ वर्षको अनुभव आवस्यक हुने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ।
सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका भट्टराईसँग रेल्वे यातायातको क्षेत्रमा काम गरेको त परै जाओस्, सडक यातायातको क्षेत्रमा काम गरेको पनि आठ वर्षको अनुभव छैन। उनी रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धक पोहोर सालको जेठ अन्तिम हप्तामात्र बनेका हुन्। यस हिसावले रेल्वे क्षेत्रमा उनको अनुभव एक वर्षको मात्र हो।
‘भट्टराईकै लागि रेल्वे कम्पनीको अस्तित्व केही समयसम्म कायम राखिन सक्छ तर रेल्वे बोर्ड गठन भएपछि त्यसको कुनै उपादेयता हुँदैन’, स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले नै चाहे भने प्रशासकको योग्यता सम्बन्धी प्रावधान संसोधन गरेर उनलाई नै प्रशासक नियुक्त गरिदिन सक्छन्। तर, त्यसका लागि त्यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्ध समर्थक बनेर उनको साथ पाएका महाप्रबन्धक भट्टराई कहीँकतै फिट नहुने गरी किन अध्यादेशमा बोर्डको व्यवस्था गरियो, रेल विभाग र रेल्वे कम्पनी दुबैतिर अहिले चासोको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘बा’ सम्बोधन गर्ने भट्टराईले अनौपचारिक तबरमा आफूलाई धर्मपुत्रको रुपमा समेत परिचित गराउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया