युनिकोड
राष्ट्रपतिबाट हालै जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता तथा पत्रकार विष्णु कुमार गिरी र अधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले बिहीबार नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदन माथि यही जेठ २१ गतेका संवैधानिक इजलासका लागि पेशी तोकेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुशी संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौकाछोपी अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेजी गर्न अधिवक्ता द्वयले माग गरेका छन् ।
संसदमा विचाराधिन रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नु पर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर राखी संसद विघटन गरी निश्चित समूहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी रहेको रिटमा दावी गरिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
परिपत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य गरे नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
मुलुकको सार्बभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधिनतामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा संशोधित अध्यादेशबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोकेमा नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने देखिएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया