युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि संसद विघटनको मुद्दा प्रवेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा १९ रिटमाथि सुनुवाइ भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले साढे दुई घण्टाको बहसपछि सबै रिट संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेका हुन्।
१५ वटा रिटमाथि भएको सुनुवाइपछि प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षबाट रिट दायर गरेका धनजित बस्नेत इजलासमा पुगेपछि राणाले अब सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने भएकाले अब उतै सुनुवाइ हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा चारवटा रिट दर्ता भएका छन्।
विपक्षी रिट निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश दिन भने उनले अस्वीकार गरे।
बिहीबार बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरे। तर प्रधानन्यायाधीशले निवेदकलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
रिट निवेदनक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी र विश्वासको मत पनि नलिई अर्को सरकार गठन हुनै नसक्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेकै भरमा राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन त्यो कानूनी भाषा होइन,’ त्रिपाठीको जिकिर थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६(५) को सरकारमा दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाए।
‘तपाईकै अनुरोधमा वैकल्पिक सरकारको खोजि भएको हो, त्यही भएर तपाईको दाबीमा विश्वास गर्न सकिँदैन भनेर राष्ट्रपतिले केपी ओलीको दाबी अस्वीकृत गर्नुपथ्र्यो,’ त्रिपाठीले भने, ‘तर ओलीले त संसद नै विघटन गरिदिनुभयो, यो अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लंघन हो, अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई पूर्जि काट्नुपर्छ।’
उनले संविधानले संसद बाहिरबाट बजेट ल्याउने कल्पनै नगरेको भन्दै यो सरकारलाई अधिकार नभएकाले चोर बाटोबाट बजेट ल्याउन नदिन माग गरे।
तर प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘सरकारले बजेट ल्याउँछ कि, ल्याउँदैन अहिले नै अनुमानको भरमा रोक लगाउन मिलेन।’
प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रुपमा सिफारिस गरेको विघटनलाई मानिने छैन भनेर अदालतले बदर गर्नु पर्ने त्रिपाठीले माग गरे।
यस्तै उनीपछि बहस गरेका अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपतिको अधिकारमाथी पनि प्रश्न उठाएका थिए। राष्ट्रपतिले सो विषय संसदमा पठाउनुपथ्र्यो भन्ने अधिवक्ताहरुको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘७६(५) मा त्यही धाराको (२) बमोजिमको दलले भनिएको छ। त्यस अनुसार २ मा जानु पर्यो। २ मा त दलकै निर्णय मान्य हुने भन्ने छ नि, होकि होइन भन्नु त?’ राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘अन्य धारामा राष्ट्रपतिलाई अधिकार नदिए पनि ७६(५) ले त अधिकार दियो नि। तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि दिइएन। त्यही भएर राष्ट्रपतिले जे अपनायो त्यही मान्नुको विकल्प छैन।’
उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनका लागि विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले राष्ट्रपतिले आधार हेरेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको राणाले बताए।
‘७६(५) ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ, तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि छैन, यहाँ धेरै प्रश्न छन्, बृहतरुपमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ राणाले भने।
बहसका क्रममा अधिवक्ता दीपकराज कँडेलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई रोकेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, नभए राजीनामा दिनुपथ्र्यो’, कँडेलले भने।
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई प्रश्न गरे, ‘त्यहाँ राजीनामाको व्यवस्था छ? धारा ७६ को प्रक्रिया गर्दा राजीनामा दिने व्यवस्थै छैन, किन तपाईंले राजीनामा भनिरहनु भएको छ?’
कँडेलले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो भनेलगतै प्रधानन्यायाधीशले थपे, ‘नैतिकताको कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ, त्यतातिर नजानुस्।’
यस्तै विभिन्न धाराअनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री बनेको विषयमा प्रश्न उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले त्यसबारे पनि प्रतिप्रश्नहरु गरिरहे।
‘७६ (१) (२) (३) को प्रधानमन्त्री बेग्लै हो, नमिल्ने भए केपी ओली कसरी हुनुभयो त? त्यतातिर नजानुस्,’ उनले अधिवक्ता कँडेललाई फेरि रोके।
निवेदक सुलभ खरेलले उपधारा (५) मा सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न मिल्ने तर्क गरे। तर ७६ (५) र (२) मा फरक महशुस गर्न सकिने भएपनि संविधानले त्यो प्रष्ट रुपमा नदेखाएको राणाले बताए।
१६औं नम्बरमा बहसका लागि रिट निवेदक धनजित बस्नेत पुगे पनि बहस गर्न पाएनन्। अबसबै रिट संवैधानिक इजलासमै पठाइदिने भएकोले सोहि इजलासमा बहस गर्नु भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहीबारको इजलास टुंग्याए।
शुक्रबार नियमित संवैधानिक इजलास बस्दैछ। १ सय ४६ विपक्षी सांसदसहितले दर्ता गरेका ११ वटा रिटको पेसी तोकिएको छ। शुक्रबारको बहसपछि मात्रै नियमित सुनुवाइको टुंगो लाग्नेछ।
प्रतिक्रिया