युनिकोड
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुँदैछ।
यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको संसद् विघटनलाई फागुन ११ मा सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो।
अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको थियो। त्यसबेला झण्डै दुई महिना चलेको बहसमा बारम्बार प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि विपक्षी कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए।
अब हुने बहसमा भने विपक्षी गठबन्धनका वकिलहरुले राष्ट्रपति भण्डारीको नियत र कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन्। संविधानलाई भन्दा ओलीको सिफारिसलाई माथि राखेर राष्ट्रपतिले कदम चालेको उनीहरुको आरोप छ।
उसो त विघटनपछि आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा समेत भण्डारीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। ओलीको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसरह गल्ती गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
पार्टीभित्रको कलहको झोँकमा ओलीले पुसमा संसद् विघटन गरेका थिए। तर, अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्मको व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने फैसला दियो।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मात्रै सोही धाराको उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्नेछ,’ फैसलामा भनिएको छ।
तर, सर्वाेच्चले त्यो फैसला दिएको ३ महिना नपुग्दै तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्चले भनेअनुसार विकल्प नखोजी दोस्रो पटक संसद् विघटन गराए।
पहिलो पटक विघटनको सिफारिस गर्दा ओली ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री थिए।
तत्कालीन नेकपाको एकतालाई सर्वोच्चले फागुन २३ मा रद्द गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आए।
एमालेको १ सय २१ र माओवादीका ५३ सांसदको समर्थन ओलीलाई थियो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले संसदमा विश्वासको मत लिनुप¥यो।
२०७८ वैशाख २७ गते ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए। तर, मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भए।
राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन बेलुका तीन दिनको समय दिएर ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरिन्।
निर्धारित समय वैशाख ३० गते बेलुका ९ बजेसम्म कसैले दाबी पेस नगरेपछि संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले धारा ७६ (३) अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
उनले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि जेठ ६ गते आफूले विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न अनुरोध गरे।
ओलीले राजीनामा पनि नदिई र विश्वासको मत पनि नलिई गरेको त्यो सिफारिस अवैधानिक रहेको कानुनविदको थियो। तर, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरिन् र २१ घण्टाको समय दिएर धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिन्।
निर्धारित समयभित्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेस गरे।
ओलीले पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेको समर्थन रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। उनले आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरे पनि हस्ताक्षर भने तीन जनाको मात्रै लिएका थिए।
राष्ट्रपतिले सोही रात ११ः३८ मा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै निवेदन खारेज गरिदिइन्।
मध्यरातपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय ग¥यो।
जेठ ८ गते बिहान पौने २ बजे राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन घोषणा गरिन्।
सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ मा गरेको फैसलाअनुसार ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्म सबै प्रयोगपछि विघटनको सिफारिस गरेका हुन् त? के संसदले वैकल्पिक सरकार दिनै नसकेको हो?
‘होइन, ७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने आधार थियो,’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नेपालखबरसँग भने, ‘विपक्षीहरुले पेस गरेको दाबीमा प्रत्येक सांसदको हस्ताक्षर नै लगेका थिए।’
यस आधारमा संसद् अर्काे प्रधानमन्त्री दिन सक्षम छ भन्ने देखिएको उनले बताए।
‘ओलीले विश्वास लिन सक्ने अवस्था छैन भनेर राष्ट्रपतिलाई भनेपछि २१ घण्टाको समयमा विपक्षीले हामी दिन्छौँ प्रधानमन्त्री, भनेर निवेदन दिइसकेका थिए, संसदबाटै ७६ (५) को सरकार बन्ने प्रष्ट आधार थियो,’ केसीले भने।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदममा राष्ट्रपतिको भूमिका बढी देखिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कस्तो छ र विषय के भन्ने कुरामा विचार पु¥याउनुपथ्र्याे। तर, त्यसो भएन,’ ती अधिवक्ताले भने, ‘सुरुमै बहुमत छैन भनेर पेस भएका निवेदन खारेज गरेर राष्ट्रपतिले गलत गरिन्। दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने कसरी हुन्छ?’
सर्वाेच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि ७६(३) मा विश्वास मत नलिएर ७६(५) को सरकार बनाउन अनुरोध गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारीसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयनमा लगेर गलत गरेको बताउँछन्।
‘७६ (५) को सरकार बनाउन विपक्षीले दिएको निवेदनलाई के आधारमा उहाँले दाबी पुग्दैन भनेर खारेज गर्नुभयो? हो त्यहीँ राष्ट्रपतिले ठूलो गल्ती गर्नुभयो,’ केसीले थपे।
सर्वाेच्चमा बिहीबारदेखि हुने बहसमा यही विषयलाई उठाउने तयारी वकिलहरुले गरेका छन्। अघिल्लो पटकको विघटनमा बहस प्रधानमन्त्री ओलीको कदममा केन्द्रित थियो।
त्यसो त कार्यकारी प्रमुखले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने ठाउँ नभएको ओली पक्षका कानुनविदको तर्क छ।
तर, असंवैधानिक रुपमा आएको सिफारिस राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षाका लागि रोक्नुपर्ने विपक्षी कानुनविद् बताउँछन्।
विपक्षी दलहरुले भने ओलीसँग मिलेर भण्डारीले व्यवस्था र राष्ट्रपति संस्थालाई नै बदनाम तुल्याएको आरोप लगाएका छन्। भण्डारीले ओलीको सर्वसत्तावादी महत्वाकांक्षालाई हरेक कदममा साथ दिएको उनीहरुको भनाइ छ।
बहुमत छ छैन जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसदलाई भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए।
‘१ सय ४९ जना सांसदहरुले दस्तखत गरेर गइसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले कसरी रोक्न मिल्छ?’ लेखकले भने, ‘बहुमत जाँच्ने काम संसदको हो, राष्ट्रपतिको होइन।’
कांग्रेसकै सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि संसदमा बहुमत परीक्षण गर्न नदिइकन राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा, बदनियतपूर्ण तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको आरोप लगाए।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अन्र्तगतको सरकार बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षर दिँदा पनि त्यसलाई वेवस्ता गरेको भन्दै संविधानको उल्लंघन गरेको बताए।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निवेदन दिने १ सय ४९ मध्ये १ सय ४६ जनाले सशरीर सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित भएर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै रिट दर्ता गरेका छन्। विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन्।
प्रतिक्रिया