युनिकोड
संसद विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मागसहित १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमै पुगेर रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले सर्वोच्चमै पुगेर रिटमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
आफूहरुले बहुमत सांसदसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गरे पनि राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी संसद नै विघटन गरिदिएपछि बहुमत सांसद सर्वोच्च पुगेका हुन्।
राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरित रहेको भन्दै राष्ट्रपतिका दुवै निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरु कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेकाले उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।
असंवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा भएका निर्णयलाई बदर गरी प्रतिनिधि सभालाई पुन:स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र त्यसमा आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका छन्।
सर्वोच्चमा आफैं उपस्थित हुन नसकेका केही सांसदले भने वारेसमार्फत रिट पेश गरेका छन्।
यस्तै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गरेकै आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनिएको विषयमा पनि राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन रिटमा भनिएको छ।
सांसद बाहेक कानुन व्यवसायी लगायतले पनि २ दर्जन बढी रिट आइतबार नै सर्वोच्चमा पेश गरेका थिए। यी रिट दर्तासँगै सर्वोच्चले पेशी तोक्ने छ।
प्रतिक्रिया