युनिकोड
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै तथा राजीनामा नदिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले एकैचोटि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई समयसीमा तोकेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
यसअघि गत वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली तत्कालका लागि पदबाट हट्नुपरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार विपक्षी दललाई बहुमतको सरकार गठन गर्न ३ दिनको समय दिएकी थिइन्।
तर उनीहरूले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख ३० गते राति पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन्। यस प्रक्रियाअनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र फेरि संसदमा विश्वासको मत माग्नुपर्ने धारा ७६ (४) मा व्यवस्था छ। विश्वासको मत नलिने हो भने पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।
तर यी प्रक्रिया मिच्दै प्रधानमन्त्रीको इच्छाबमोजिम राष्ट्रपतिले एकैचोटि धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन्।
‘एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को सरकारको आह्वान गर्नु राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसक्नु हो, संविधानको उल्लंघन हो,’ नेत्री झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन्, ‘संविधानको व्यवस्था कुल्चने अधिकार न राष्ट्रपतिलाई छ न प्रधानमन्त्रीलाई। हाम्रो देशको राष्ट्रप्रमुख संविधानको संरक्षक र कानुनको परिपालक हो।’
अर्काे सरकार बनाउने समयसमेत नदिई मिलेमतोमा राष्ट्रपतिले हतारहतार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको नेत्री झाँक्रीको आरोप छ। राष्ट्रपतिले हिजो बिहीबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आज अपराह्न ५ बजेसम्म मात्र समय छ।
‘संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अवसरसमेत नदिई मिलेमतोमा संसद् विघटन र मध्यावधि चुनाव गर्न चाहा प्रधानमन्त्रीको कदम यो महामारीमा खोप, अस्पताल, औषधि, बेड, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर नपाएका जनताको पीडा कहाँ जोडिन्छ? महामारीमा मध्यावधि चुनाव गर्ने हो कि जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिने हो? जवाफदेही हुनुपर्दैन?’
यी पनि :
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना गर्नैपर्छः भीम रावल
राष्ट्रपति ‘रबर स्ट्याम्प’ भइन्, महाभियोग लगाएर हटाऔंः विवेकशील साझा
प्रतिक्रिया