युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस भर्चुअल विधिबाट संचालन गर्ने भएको छ।
शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जेठ १३ गतेसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट बहस संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रशासनलाई भनेको छ।
सर्वोच्चले बैशाख १४ गतेको निर्णय अनुसारका सुनुवाइ जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।
संवैधानिक व्याख्या, मौलिकहकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्ने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाही जारी रहने छ।
उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरुले भने यसअघिको निर्णयअनुसार नै सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन भनेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया