युनिकोड
सरकारले मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका २ सय ८ मध्ये १० वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले १० मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रीपरिषद्ले मधेस आन्दोलनका बेला भएको दमनको छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७३ असोजमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा सो आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले त्यसको प्रतिवेदन २०७४ माघ २९ गते सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।
नयाँ सत्ता समीकरणका वार्ता र छलफल जारी रहँदा निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको जसपालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा छन्। वार्ताका क्रममा जसपा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबाट सहमति कार्यान्वयनमा विश्वासको वातावरण बन्दै गएको सरकारसँग वार्तामा सहभागी रहँदै आएका जसपा नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
प्रतिक्रिया