युनिकोड
नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सो पार्टीले चैत ७ गते गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
नेपाल पक्षका नेताहरुले ८८ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोग पुगेर महाधिवेशन आयोजक कमिटीको गठन पार्टी विधानविपरित भएको भन्दै निवेदन दिएका हुन्।
‘फागुन २८ र चैत ७ गतेको बैठकबाट गरिएको भनिएको निर्णयहरु पार्टीको विधानविपरित रहेको भन्दै निवेदन दिएका छौं। विधानविपरित रहेका ती निर्णयहरु बदर गरिनुपर्छ,’ नेता बेदुराम भुसालले नेपालखबरसँग भने।
भुसाल, राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेपालपक्षीय नेताहरु आयोग पुगेर सो निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूपक्षीय सदस्यहरुलाई राखेर आफू अनुकूल हुनेगरी सो निर्णय गराएको उनीहरुको आरोप छ।
भुसालले अहिलेको विधानमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रावधान नै नरहेको बताए।
त्यसैगरी फागुन २८ र चैत ७ गते गरेका सबै निर्णय अवैधानिक भएको हुँदा ती सबै बदर गरी पाउँ भनी उनीहरुले निवेदन गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरुले आफूहरुले गरेका आधिकारिक निर्णयहरुबारे आयोगमा नियमितरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सो निवेदनमा २०७५ जेठ २ गते कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीका ८८ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको उनले बताए।
चैत ७ गते ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म पार्टीको दशौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसका लागि २ सय ६५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिएको थियो।
तीमध्य माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।
प्रतिक्रिया