कर्णालीको तरंग: चार वटा प्रदेश र ओली सरकार पनि संकटमा

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा नेकपा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेको घटनाले केन्द्रीय राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रसले एमालेको नेतृत्वमा रहेका चार वटै प्रादेशिक सरकार मात्र नभएर संघीय सरकारलाई पनि संकटमा पार्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग सहमति गरेर सरकार टिकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्ने हो भने उनको त्यो प्रयास असफल हुनेछ।

कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले एक सांसदलाई कारबाही गरेपछि २० सांसद रहेका एमाले सरकार बनाउने अवस्थामा थियो। तर, चार सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता जोगाइ दिएका छन्। यसले आगामी केही दिनभित्र एमालेमा उथलपुथल ल्याउने देखिन्छ।

एमाले नेता घनश्याम भुसालले कर्णालीको कदम अध्यक्ष ओलीले जसरी पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्, यो त्यसका विरुद्ध आएको प्रतिक्रिया भएको बताए।

‘अध्यक्ष ओलीले बहुलठ्ठीपूर्ण रुपमा जसरी पार्टी सञ्चालन गर्नु भएको छ, त्यसविरुद्ध दिइएको चुनौती हो यो,’ भुसालले भने, ‘संविधान, पार्टी र विधिलाई चुनौती दिँदै खडा भएका ओलीविरुद्ध अहिले कर्णालीले चुनौती दिएको हो।’

एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट उपमहासचिवमा निर्वाचित भएका भुसाललाई केही साताअघि अध्यक्ष ओलीले ६ महिनाका लागि पार्टीको सदस्यबाट निलम्बन गरेका थिए।

फ्लोर क्रस गर्ने चारै जना सांसदलाई कारबाही गर्न एमाले प्रदेश संसदीय दलले सिफारिस गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल यसलाई केन्द्रको राजनीतिको पराकम्प मान्छन्।

‘कर्णालीमा गएको भनेको पराकम्प नै हो। केन्द्रको राजनीतिको असर देखियो। त्यसले आगामी दिनमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकार सुरक्षित छैन भन्ने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरुले कुनै पदको बार्गेनिङ गरेर फ्लोर क्रस गरेको देखिँदैन। त्यसैले कसैले पनि सांसदलाई कज्याएर राख्छु भनेर नसोचे हुने अवस्था छ।’

शुक्रबार कर्णालीमा भएको घटनाले प्रदेश एक, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भुइँचालो ल्याइदिएको छ।

प्रदेश एक र बागमतीमा एमालेको बहुमतको सरकार छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य दलको सहयोगमा एमालेले सरकार चलाइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ताको तयारी छ।

त्यस्तै, यसले जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने ओलीको प्रयास असफल हुनसक्ने संकेत देखिएको छ।

विश्लेषक पोखरेलले यो घटनाले दिएको सन्देश प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पढ्न सके एमालेका लागि हितकर हुने बताए।

‘प्रदेशका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरे भने ओलीजीले हिजो मात्रै भंग गरेको संसदका सांसदहरुले अहिले नाफामा पाएको पदलाई के मोह गर्लान् भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘जेजस्तो सहमति गरेर भएपनि जसपाबाट समर्थन लिएर सरकार जोगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले जुन रुपमा अघि बढ्नु भएको छ, त्यसले पनि सरकार जोगिन नसक्ने देखाएको छ।’

एमालेका १२० सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको र त्यसमा जसपाका सांसद थपिँदा बहुमत पुग्ने हिसाब ओलीले गरेका छन्। त्यसैले उनी जसपा विभाजन गरेर भएपनि समर्थन जुटाउने प्रयासमा थिए। तर, यो घटनाले उनको यो योजनामा धक्का लागेको छ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि भइरहेको पहललाई पनि यसले बल पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ।

एमालेका एक स्थायी समिति सदस्यले केन्द्रमा पनि कर्णालीको जस्तै अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए।

‘ओलीले आफूलाई नसच्याउने हो भने अन्य प्रदेशमा मात्रै होइन, केन्द्रमा पनि कर्णालीको जस्तो अवस्थामा आउने छ,’ नेपाल पक्षका ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘हाम्रो सीधा कुरा छ–ओलीले माओवादीको साथीहरुलाई ल्याएर हामीलाई पेल्न खोज्नुहुन्छ भने हामी चुप लागेर बस्ने भन्ने हुँदैन।’

ती नेताले फागुन २८ गतेको आफ्नो पक्षका सांसद मात्रै राखेर ओलीले गरेको निर्णय फिर्ता लिने र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ को पार्टी संरचना ब्युँताए समस्या समाधान हुने बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै कर्णालीको घटना अन्यत्र पनि सर्न सक्ने बताएका छन्।

‘समानान्तर गतिविधिको गन्तव्य कर्णालीको जस्तै हुने हो। समयमै सचेत बनौँ, पार्टी र आन्दोलनको रक्षाका लागि निशर्त पार्टी काममा जुटौँ,’ पोखरेलले लेखेका छन्।