वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउन रोकेको संसदीय समिति बहुपक्षीय छलफल गर्दै

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको सम्बन्धमा बहुपक्षीय छलफल गर्ने भएको छ।

समितिले मंगलबार बोलाएको बैठकमा बोल्ने धेरै सांसदहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको सम्बन्धमा गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालय समेत जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर बिषय उठाए पछि समितिले निर्णय नै गरेर बहुपक्षीय छलफल गर्न लागेको हो।

समितिले श्रम मन्त्रालयसँगै गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र संघीय संसद्को महिला समिति सहितको छलफल गर्ने भएको छ। घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको समस्या एकल नभएर बहुआयामिक भएको भन्दै बहुपक्षीय छलफल पछि मात्र निर्णय लिइने सभापति बिमल प्रसाद श्रीबास्तवले बताए।

नेपाल सरकारले खाडी लगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्न जान यही संसदीय समितिले रोकेको पनि लामो समय भैसकेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्री गोकर्ण विष्टले घरेलु काममा रहेकाहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेपनि संसदीय समितिले वन्देज लगाएका कारण आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। समितिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई बोलाए पनि अनुपस्थित भए पछि सदस्यहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका थिए।

समितिको छलफलमा आएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले बैधानिक बाटोबाट गएका र सम्मानपुर्वक काम गरिरहेका श्रमिकलाई मात्र भए पनि घर आउने बाटो खोल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

संसदीय समितिको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो परिवारसँग भेटघाट गर्न पाउने उनीहरुको अधिकार हनन् भइरहेको भन्दै परिवारका आफन्तहरुले निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन्।