दुई जना हाम्फाले, एक झुण्डिएः ‘ठूला माछा’ झन् सुरक्षित?

एकै महिनामा एकपछि अर्को गर्दै तीन जना भ्रष्टाचार आरोपीले आत्महत्या गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उसको अनुसन्धान पद्धतिबारे बहस सिर्जना भएको छ।

आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका र दर्ता भएका तीन ठूला मुद्दाका तीन आरोपीले साउन महिनामा आत्महत्या गरेका हुन्। आत्महत्या गर्ने तीनैजना बहालवाला वा अवकास प्राप्त तल्लो तहका सरकारी कर्मचारी हुन्।

आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेका नायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्य आइतबार उदयपुरको जंगलमा झुन्डिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा अनियमितता गरेको अभियोग लागेका कर्मचारी रामबहादुर पाण्डे त्रिपुरेश्वरस्थित छैटौं तलाबाट हाम्फाले। प्रधानमन्त्री निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका युक्तप्रसाद श्रेष्ठले बालाजुको व्यापारिक भवनको सातौं तलाबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरे।

यी ३ वटै आत्महत्यामा केही साझा विशेषता देखिएका छन्।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका श्रेष्ठ घटनाका समय नायब सुब्बा थिए। राजनीतिक नेताहरु समेत मुछिएको यो प्रकरण राष्ट्रिय स्तरबाट भएको ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार समेत हो। अख्तियारले सो विषयमाथि छानबिन अघि बढाएसँगै श्रेष्ठले आत्महत्या गरेका हुन्।

‘तीनैजना बहालवाला होइनन् र सबै तल्लो तहका कर्मचारी हुन्,’ मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, ‘अपराध र दण्ड जीवनमरणको विषय होइन। श्रृंखलाबद्ध आत्महत्या हुँदा त्यसको कारण खोजीको विषय बनेको छ।’

प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार साउन २७ मा आचार्य, साउन १२ मा श्रेष्ठ र साउन २ मा पाण्डेले आत्महत्या गरेका हुन्।

तीनै जनाको घटना अनुसन्धानमा अख्तियारको मुद्दा बाहेक अरु विषय जोडिएको छैन। आत्महत्या गर्ने मध्ये आचार्यले प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै ‘सुसाइड नोट’ नै लेखेका छन्। आचार्यको आत्महत्या अनुसन्धान गरिरहेको उदयपुर प्रहरीको निष्कर्ष छ, ‘आत्महत्याको कारण भ्रष्टाचार अभियोग नै हो।’

अख्तियारले आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा अनुसन्धानपछि घटना अनुसन्धान गरेर मुद्दा विशेष अदालतमा बुझाउने गर्छ। यो बीचमा तथ्य जुटाउन अख्तियारले धेरैतिरबाट सूचना संकलन गर्छ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदिपकुमार कोइरालाका अनुसार आत्महत्या गरेका तीनै जनालाई बयानमा बोलाउने बाहेक कुनै धरपकड वा दवाब दिइएको थिएन।

‘किन घटना भयो भन्ने विषय आयोगलाई जानकारी हुन्न,’ प्रवक्ता कोइरालाले नेपालखबरसँग भने ‘मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसको पूर्पक्ष आरोपी आफैँले गर्ने हो।’

‘भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप धारण गर्दा आत्महत्या’
अख्तियारले राष्ट्रिय चर्चामा रहेका ठूला भ्रस्टाचार प्रकरण लामो समयदेखि एउटा पनि अदालतसम्म पुर्याएको छैन। खरिदार, कम्प्युटर अपरेटर, नायब सुब्बा, अधिकृत र उपसचिवसम्म दिनदिनैजसो पक्राउ गरिरहेको छ। आयोगले तिनै विषयलाई प्रतिवेदनमा राखेर उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ। आत्महत्या गर्नेहरु पनि तल्लो तहका कर्मचारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हुन्। ‘ठूला माछा’ होइनन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक केशव बराल भ्रष्टाचार संगठित र संस्थागत हुँदै जाँदा आत्महत्याका घटनाहरु भएको बताउँछन्। नीतिगत र ठूला भ्रस्टाचारमा मुछिएका ती साना कर्मचारी मोहोरा मात्र भएको उनको बुझाइ छ।

‘त्यस्ता साना कर्मचारीले कुनै शक्ति केन्द्र वा माथिल्लो तहबाट आएको आदेश पालना गर्ने हुन्’, बरालले नेपालखबरसँग भने, ‘उनीहरु भ्रस्टाचारको ठूला हिस्सा होइनन्। कारवाही सुरु भए पनि उनीहरुले माथिल्लो तहका व्यक्तिहरुको नाम लिन सक्दैनन्। मानसिक रुपमा कमजोर बनेपछि आत्महत्याको बाटो रोज्नेहुन्।’

आत्महत्या गर्नेहरुका सम्बन्धमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘आत्महत्या गर्नेहरुसँग जोडिएका विषय ठूला भ्रस्टाचार घटनाहरु हुन्। त्यसैले यी घटनाहरुको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ’, बराल भन्छन्, ‘उनीहरुले किन आत्महत्या गरे भन्ने कुरा आफैँमा सन्देहको विषय हो। ठूल्ठूला प्रकरणका तथ्यसँग जोडिएका व्यक्तिहरुको अस्वभाविक मृत्युबारे आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’

आत्महत्या अघि प्रमुख आयुक्तलाई पत्र
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका १० का ५५ वर्षीय पूर्व नायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्यले आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेका नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरे।

साउन २५ गते बेलुका ६ बजे सुसाइड नोट लेखी घरबाट बाहिरिएका आचार्यको शव २७ साउनको बिहान उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–९ को रातामाटेको जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। उनी आफूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषयमा बुझेर शनिबारमात्रै काठमाडौँबाट उदयपुर फर्किएका थिए।

कलंकी मालपोतमा कार्यरत रहँदा सामुदायिक वनको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सुयल हाउजिङ कम्पनीका नाममा श्रेस्ता खडा गरी पूर्जा समेत उपलब्ध गराएको आरोपमा उनीसहित ७ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो प्रकरणमा उनी ‘साना माछा’ मात्र हुन्।

राजनीतिमा उदाँउदा भ्रष्टाचारले अन्धकार
प्रधानमन्त्री निवास जग्गा प्रकरण राजनीतिक नेतृत्व र भूमाफियाले चरम चलखेल गरी नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय हो। यो प्रकरणमा अख्तियारले राजनीतिक नेता बाहेकलाई छोडेर अन्यसँग बयान थालेपछि तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोतका नासु युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आत्महत्या गरेका हुन्।

सरकारी सेवा छोडेर पर्वतबाट कांग्रेसको राजनीतिमा उदाएका श्रेष्ठ आत्महत्याको अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग पार्टीले गरिरहेको छ। बालाजुस्थित सपिङमलको सातौं तलाको झ्यालबाट साउन १२ मा हाम्फालेका उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।

ललिता निवासको सो जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा कार्यरत रहँदा फाइल खडा गर्ने कार्यमा उनको संलग्नता देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद, अख्तियार तथा न्यायलयसम्मबाट भएको अनियमिततामा उनी ‘साना माछा’ मात्र हुन्।

अवकासपछि आत्महत्या
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न पदका लागि लिएको लिखित परिक्षामा अंक फेरबदल गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाइएका विज्ञ रामबहादुर पाण्डेले २ साउनमा त्रिपुरेश्वरस्थित एउटा ल फर्मबाट हाम्फाले। उनीविरुद्ध असार १८ मा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको स्थितिमा उनले मृत्युको बाटो राजेका थिए।

त्रिविका पूर्व कर्मचारी पाण्डे कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको उत्तरपुस्तिका जाँच्ने विज्ञका रुपमा कार्यरत थिए। उनी अवकाश भएको तीन वर्षपछि सो कममा संलग्न थिए। कानून व्यवसायीसँग परामर्शका लागि गएका पाण्डेले फर्किने क्रममा हाम्फालेका थिए। त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा स्वयं मुछिएको यो प्रकरणमा उनी ‘साना माछा’ मात्रै हुन्।