युनिकोड
विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था र साइबर आक्रमणले जेनेभा महासन्धिको सान्दर्भिकता बढ्दै गएकामा जोड दिइएको छ। युद्धका बेला मानवीय पीडालाई न्यूनीकरण गर्न र युद्धलाई नियमन गर्न महासन्धिले महत्वपूर्ण काम गर्दै आए पनि महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयमा चुनौती थपिएको यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले बताए।
महासन्धि पारित भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी) द्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले मानवीयताको संरक्षणमा जेनेभा महासन्धिको योगदानबारे चर्चा गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अर्थात् जेनेभा महासन्धि पारित भएको ७० वर्ष पुगेको छ। सन् १९४९ मा आजकै दिन सो कानूनसम्बन्धी चार महासन्धि पारित भएका थिए।
मानवीय कानूनका क्षेत्रमा उक्त महासन्धिलाई कोेशेढुङ्गाका रुपमा लिइन्छ। नेपाल सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। महासन्धिले सशस्त्र द्वन्द्व वा युद्धको समयमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ। युद्धकालमा रहेका घाइते तथा बिरामी सशस्त्र फौजका सदस्य, समुद्रमा रहेका घाइते तथा बिरामी, सशस्त्र फौजका सदस्य, युद्धबन्दी र विपक्षीको नियन्त्रणमा रहेका भूभागका गैरसैनिक व्यक्तिहरुको आरक्षण लगायतको व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपाल जेनेभा महासन्धिमा व्यक्त मूल्य र मान्यतालाई पालना गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून राष्ट्रिय समिति सचिवालयका फणीन्द्र गौतमले जेनेभा महासन्धिको सान्दर्भिकता र आवश्यकता विश्वव्यापी रहेपनि समयानुसार यसमा परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए।
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका नेपाल प्रमुख आन्द्रे पाके पाक्वेटले पछिल्लो समय विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याले जेनेभा महासन्धिपालनमा चुनौती थपिएको चर्चा गर्दै आन्तरिक रुपमा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण छिट्टै हुने विश्वास व्यक्त गरे। समितिका क्षेत्रीय कानूनी सल्लाहकार क्रिष्टी वोल्चले जेनेभा महासन्धिका प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वयात्मक खाँचो औँल्याउँदै साइबर आक्रमणले मानवीय कानून कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए।
सो अवसरमा ‘जेनेभा महासन्धिहरु माथिको टिप्पणीहरु’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा लेखिएको सो पुस्तकमा जेनेभा महासन्धिका प्रावधानको व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ। रासस
प्रतिक्रिया