युनिकोड
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर सम्बन्धनको मुख्य जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगको भइसकेको अवस्थामा आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयास सरासर अनैतिक र अवैध भएको बताएका छन्।
यस्तै, उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी काम गरिरहेको भन्दै उनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा दुर्गा प्रसाईंले सञ्चालन गरेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बताएका थिए।
विज्ञप्तिमा डा. केसीले भनेका छन्–
एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले चालेको अर्को अवैध कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर सम्बन्धनको मुख्य जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगको भइसकेको अवस्थामा आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयास सरासर अनैतिक र अवैध हो। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले पछिल्लो समय जसरी पदीय मर्यादा कुल्चँदै पहुँच र प्रभावका भरमा मात्र सम्बन्धन बाँड्ने प्रयास गरेका छन्, त्यसबाट उनीहरुले नैतिकता र इमान बेचिसकेको पुष्टि हुन्छ।
मेडिकल शिक्षाजस्तो मानिसको जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमा पदमा हुनेहरुले गरिरहेको त्यस्तो अनियमितता निन्दनीय छ। त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी आफ्ना राजनीतिक मालिकहरुलाई रिझाउन गरेको प्रयास पनि निन्दनीय छ। नियुक्त भएको एकाध महिनामै यस्ता अवैध काममा संलग्न भएबाट उनी आफूले नेतृत्व गरेको विश्वविद्यालय, त्यसले दिने शिक्षाको गुणस्तर र त्यसको प्राज्ञिक मर्यादाभन्दा भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिज्ञहरुलाई खुशी बनाउनमा लिप्त छन् भन्ने पुष्टि गर्छ।
पछिल्लो समय सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आपत्तिका बाबजुद केयु र बीपी प्रतिष्ठानबीच कथित समझदारीपत्र गराएर सम्बन्धन दिलाउने कोशिस गरेको छ। जबकि कानुनमा कतै त्यस्तो प्रावधान छैन। कुनै संस्थाका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुको गठजोड र सत्तामा हुनेहरुको निहित स्वार्थ देशको कानुनी व्यवस्थाभन्दा माथि हुन सक्दैन। त्यसैले अवैध रुपमा चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने कुनै पनि प्रयास हामीलाई स्वीकार्य छैन।
देशका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने भनेर हामीसित बारम्बार सम्झौता भएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार विसं २०८० फागुनसम्म हाल सरकारी प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज नपुगेका सबै प्रदेशका कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुग्नैपर्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिक माफियाहरुको इशारामा त्यस्तो काम अघि बढेका प्रतिष्ठानहरुको कामसमेत रोकेर राखेका छन्।
हामीसित मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर सम्झौता भएका कति ठाउँमा कामै शुरु हुन दिएका छैनन्। जबकि आफैं अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन लिन खोज्ने एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई अवैध रुपमा सम्बन्धन दिलाउन आफैं लागिपरेका छन्।
देशको प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा लज्जास्पद कुरा अरु हुन सक्दैन। सिंगो देशका नागरिकहरुको मत लिएर प्रधानमन्त्री बने पनि माफियाका लागि पदीय मर्यादा बेचेर उनी माफिया, दलाल र अपराधीका मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका छन्। यसरी चरम् अनैतिकतापूर्वक नागरिकप्रति बेइमानी गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदका लागि योग्य हुन सक्दैन। खास गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर्याइपछि उनले पदमा बसिरहने नैतिक धरातल गुमाइसकेकाले उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।
यो अवस्थामा अवैध रुपमा अघि बढाइएको सम्बन्धनको प्रक्रिया तत्काल रोकिनुपर्छ। कानुनअनुसार पहिल्यै पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका कुनै पनि विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन्। विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेर विश्वविद्यालयलाई नै अनियमितता र भ्रष्टाचारका अखडा बनाउने केयुका उपकुलपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। यी मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं, २०७७।११। २७
प्रतिक्रिया