चीन सरकारको कानून बनाउने शीर्ष अंग रहेको नेसनल पिपुल्स कँग्रेस एनपीसीले हङकङमा ‘देशभक्त’ व्यक्तिले मात्र सरकार चलाउने कानुनको योजना हालै सार्वजनिक गरेको हो।
गत शुक्रबार चीनका प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले एनपीसीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ कानुनको विषयमा जानकारी दिँदै विश्वका कोही देशले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने चेतावनी दिएका थिए।
कानुनले चीनको विरोध गर्ने मानिसलाई हङकङको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक्नेछ।
यसबीचमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले हङकङमा प्रस्ताव गरिने निर्वाचनको बदलाब स्वीकार गर्ने बताएका छन्।
‘यो कानुन कुनैपनि हालतमा लागू हुनुपर्छ, यसले ठूलो महत्त्व राख्छ’ चीनको केन्द्रीय सैन्य आयोगका उपाध्यक्ष सु सिलियाङले भनेका छन्,‘सेनाले देशको सार्वभौमिकता, सुरक्षा , विकास र हितको रक्षा गर्ने बारे यो महत्वपूर्ण निर्णयलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ।’
तर निर्वाचन प्रणालीलाई नै दख्खल दिने कानुन ल्याउन लागेको भन्दै अमेरिकाले चिनियाँ कदमको आलोचना गरेको छ।
अमेरिकी राज्य विभागले भनेको छ,‘बेइजिङको नयाँ योजना हङकङको लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमाथिको प्रहार हो।’
चीनले मानवअधिकारको हनन् गरेको विषयसँगै हङकङको विषयमा अमेरिकाले आवश्यक कदम चाल्ने विभागले चेतावनी दिएको छ। एससीएमपी

प्रतिक्रिया