युनिकोड
दलको आधिकारिता आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहबीच जारी निर्वाचन आयोगमा आआफ्ना प्रमाण पेस गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धामा आज आइतबार सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाले पानी खन्याइदिएको छ।
यो दलभन्दा अघि नै अर्थात् २०६९ मै आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) दर्ता गराएका ऋषि कट्टेलकै पक्षमा फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सत्तारूढ अर्थात् प्रचण्ड–ओलीहरूको नेकपाको दर्ता बदर गरिदिएको हो। किनकि यी दुवै दलको नाम एकै भएको तथा एकै नामका दुई दल दर्ता गर्न नपाइने प्रावधानअनुरूप अदालतले एउटालाई मात्र मान्यता दिएको हो।
योसँगै सत्तारूढ नेकपा कानुनी रूपमा अवैधानिक दल बनेको छ। यस्तो फैसलाले प्रचण्ड–नेपाल पक्ष दुःखी भए पनि ओली पक्ष भने खुसी छ। किनकि नेकपामा अल्पमतमा परेको ओली पक्षले यसको स्वामित्व पाउने सम्भावना निकै कम थियो भने बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष नेकपाको आधिकारिक पक्ष बन्ने सम्भावना प्रबल थियो।
सर्वाेच्च अदालतले नेकपालाई अमान्य मात्र भनेको छैन, बरु यसमा मिसिएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ। अर्थात् निर्वाचन अयोगमा पहिले दर्ता यी दल पूर्ववत् अवस्थामा रहेको फैसला गरेको छ।
आधिकारिक दल नै नरहने खतरामा परिसकेको प्रधानमन्त्री ओली पक्षका लागि संसदमा सिटका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल एमाले ब्युँताइँनु कम्ता खुसीको कुरा होइन। तर उता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष पूर्वएमाले नेताहरूसहित नेकपाको आधिकारिता पाउनेमा लगभग ढुक्क भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका लागि भने यो फैसला निकै दुःखको विषय बनेको छ।
उसो भए नेकपा अब के होला? यतिबेला सबैको मनमा यही जिज्ञासा छ।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगले भनेको छ : पहिलेको जस्तै माओवादी केन्द्र र एमाले नै कायम रहने कि फेरि मिलेर नयाँ नामको एउटै दल बनाउने, यो सम्बन्धित पक्षकै हातमा छ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि आइतबार साँझ नेपालखबरको जिज्ञासामा आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘आयोगले फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। फैसला कार्यान्वयन गर्दा दुईवटा (दल) रहन पनि सक्छन्। नयाँ नाममा एकीकरण गर्न पनि सक्छन्। त्यो विषय अब उहाँहरू (प्रचण्ड–नेपाल र ओली) कै हातमा छ।’
आधिकारिक नेकपाको मान्यता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिसकेको छ।
तर पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने विषयले के हुन्छ, अहिले भन्न नसकिने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कसलाई के हुन्छ अहिले नै भन्न मिल्दैन, कुन पार्टी रहन्छ/रहँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्छ।’
तर कतिपय कानुनविद्ले भने नेकपा एकीकरणलाई नै अवैध घोषणा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया