संसद् विघटनबारे न्यायालयको फैसला स्वीकार गर्छौं : पुन

प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला आफूहरुले स्वीकार गर्ने बताएका छन्।

जननिर्वाचित संसद् विघटनको विरोधमा नेकपाले शनिबार खाँदबारीमा गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता पुनले फैसला स्वीकार गर्ने बताएका हुन्।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अदालतले संसद् पुर्नस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘न्यायालयले संविधानको अक्षर, भावना र मर्म तथा संविधानसभाको विधायकी मनसायअनुसार फैसला गनर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, पुनले भने, ‘न्यायालयले गर्ने फैसला हामी स्वीकार गर्छौं।’

फरक प्रसंगमा पुनले जनयुद्धका घाइते, अपांग र सहिद परिवारको भावनामाथि नखेल्न सरकारलाई चेतावनी दिए। ओली सरकारमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री रहेका पुनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई तीन वर्षसम्म घच्घच्याए पनि सिन्को नभाँचेको टिप्पणी गरे।
‘तीन वर्षमा घाइते, अपांग, सहिद परिवारलाई राहत घोषणा गर्न पटकपटक भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘त्यतिबेला सिन्को भाँच्नुभएन, अहिले भावनामा खेल्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ।’

पुनले आफूहरुको ध्यान ओलीको जस्तो व्यक्तिवादी ‘बा’ पार्टी निर्माणमा नभई विचार, विधि र पद्धति आधारित पार्टी बनाउँने अभियानमा रहेको उल्लेख गरे।

उनले आफूले जनयुद्धका क्रममा पूर्वका संखुवासभासहित धेरै जिल्लामा काम गरेको स्मरण गर्दै त्यहाँका जनतासँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताए। संखुवासभा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको जिल्ला भन्दै उनले अरुण तेश्रो, माथिल्लो अरुण, अरुण चौथो, किमाथांकाजस्ता जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै ती आयोजनाले जिल्लाको समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यस्तै उत्तर–दक्षिण कोशी लोकमार्ग संखुवासभाको समृद्धिको अर्को अधार भएको उनको भनाइ थियो।