युनिकोड
संसद् विघटनको मुद्दामा तीन दिनदेखि संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीका अधिवक्ताहरुले राय दिइरहेका छन्। नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट ५ अधिवक्ता एमिकस क्युरीमा छन्। बिहीबारसम्म चार जनाले आफ्नो राय राखिसकेका छन्। राय दिने चारमध्ये तीन वरिष्ठ अधिवक्ताले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
बुधबार दिउँसोबाट राय दिन सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकरा भएको बताए। एमिकसमा भएकामध्ये संसद् विघटनको पक्षमा राय दिने एक मात्र अधिवक्ता हुन् मैनाली।
राय दिन बाँकी वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले पनि संसद् विघटनलाई गलत ठह¥याउने अन्य कानुन व्यवसायीहरुको अनुमान छ। उनले शुक्रबार आफ्नो राय दिनेछिन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने बताए। तर उनले अहिलेको विघटन भने संविधानसम्मत नभएको भनेका छन्।
‘संसद् विघटन पार्टीको झगडाका कारण गरिएको छ, संसदमा फेस गरिएको छैन, पार्टीको झगडाले संसदलाई प्रभावित गर्न पाइँदैन,’ कार्कीले इजलासमा भनेका छन्।
अर्का अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले त खरो रुपमा संसद् विघटनको विपक्षमा राय दिएका छन्। उनले संविधान बचाउनका लागि संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको तर्क गरेका छन्।
अदालतले संसद् पुनस्र्थापना नगरे दलहरुको हातबाट सत्ता उम्कन सक्ने खतरा समेत खरेलले देखाएका छन्। त्यसका लागि सुरक्षा निकायले छलफल नै गरिरहेको उनले इजलसमा सुनाए।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले विशेष अवस्थामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिने बताए।
‘भोलिको दिनमा सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था छ, संसद् पुनस्र्थापना भएपनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने हुनाले विघटनमा जाने अवस्था छ’, मैनालीले भने, ‘त्यसपछि पनि विघटनमै जानु पर्ने अवस्था देखिन्छ। धारा ७६ को (७) को व्यवस्था अनुसार विघटन हुनसक्छ।’
यो संविधान विघटनलाई रोक्न निर्माण नगरिएको उनको तर्क छ।
‘विघटनको आवश्यकतालाई संविधानले दर्शाएको हुनाले कसरी भन्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुँदैन भनेर?’ मैनाली भन्छन्, ‘बहुमतको सरकारले विघटन गर्न मिल्छ।’
उनलाई इजलासमा पार्टीभित्रको विवादका कारण विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधिएको थियो।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले नेपालमा मात्रै नभएर विभिन्न देशमा पार्टी भित्रको विवादका कारण संसद् विघटन भएको उदाहरण दिए।
‘पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पनि संसद् विघटन भएको छ, संसद् र सरकारको झगडाका कारण पनि संसद् विघटन भएको छ,’ मैनालीले भने, ‘यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टीभित्रकै झगडाका कारण संसद विघटन गर्नु भएको थियो।’
संसदमा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था गणितीय हिसाबले नभएको पनि मैनालीले बताए। त्यसका लागि संविधानको धारा ७६(७) को व्यवस्था र ८५ मा पनि विघटनको परिकल्पना गरिएको तर्क मैनालीको छ।
मैनालीपछि राय दिन इजलासमा पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने संसद् विघटन हुनै नसक्ने बताए। धारा ८५ लाई हेरेर विघटन हुनै नसक्ने र ७६ मा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नमिल्ने बताए। ७६(७) अनुसार विघटन भएको अवस्थामा मात्रै संसदको अवधि ५ वर्षको नहुने भन्ने उल्लेख भएको उनको व्याख्या छ।
संसदमा सरकार गठनका लागि अभ्यास नै नगरिएकाले अहिलेको विघटन संविधान अनुसार नभएकोमा एमिकस क्युरीका तीन अधिवक्ताको एक मत छन्।
अब शुक्रबार एमिकस क्युरीकै वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले राय दिएपछि यो मुद्दाको बहस टुंगिने छ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने छ।
प्रतिक्रिया