प्रधानमन्त्रीका वकिललाई न्यायाधीशको प्रश्न : दुई तिहाइ आएन भने फेरि विघटन गरिदिने?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षबाट बहस सकिएको छ। बिहीबार डेढघण्टामा ८ जना अधिवक्ताले प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा बहस गरेका हुन्।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने तर्क गरेका छन्। अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले संसदबाट ओलीले सहयोग नपाएकै कारण विघटन नै एक मात्र विकल्प भएको दाबी गरे। रेग्मीको उक्त तर्कमाथि इजलासमै प्रश्न उठ्यो।

न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहँदा बहुमत सिद्ध गर्नका लागि विश्वासको मत त लिनुभएन नि भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा रेग्मीले अहिलेको अवस्थामा त्यो आवश्यक नै नभएको बताए।

यस्तै अर्का अधिवक्ता बाबुराम दाहालले सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिसकेकाले अब अदालतले रोक्न नमिल्ने बताए। उनले अदालतले छिटो निर्णय गरेर निर्वाचनको वातावरणलाई सहज बनाउनु पर्ने बताए।

त्यसपछि न्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘निर्वाचनमा जानका लागि हाम्रो निर्णय किन चाहियो र?’

अधिवक्ता दाहालले अदालतको आदेश नआउँदा वातावरण खलबलिएको र निर्वाचन आयोगलाई तयारी रोक्न भन्दै धम्क्याएर पत्र पठाइएको जवाफ दिए।

त्यसपछि न्यायाधीशले फेरि प्रश्न गरे, ‘ प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत आवश्यक रहेको भन्दै निर्वाचनमा जाने कुरा गरिरहँदा निर्वाचनपछि उहाँको पक्षमा बहुमत आएन भने फेरि विघटन निर्वाचनमा जानु संवैधानिक हुन्छ?’ यस्तो प्रक्रिया चल्यो भने देश शान्ति र स्थायित्वतिर जान्छ कि कता तिर जान्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बिहीबार ८ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षको बहस सकिएसँगै अहिले सभामुखकातर्फबाट बहस सुरु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट श्रीकष्ण सुवेदीले बहस सुरु गरेका छन्।