युनिकोड
प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठक सत्तारुढ दलबाटै अवरुद्ध भएपछि फागुन ९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। जसका कारण आइतबार पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत हुन पाएन।
१८ दिनपछि आइतबार बसेको बैठक मुख्यमन्त्री राईकै दलका सांसदले अवरुद्ध पारेका थिए। यससँगै प्रतिपक्षी दलले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेकपा विभाजनपछि प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रहेका राईविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको हो।
त्यसलगत्तै दुवै पक्षले एकले अर्कोमाथि कारबाही गरे। मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने १६ जना सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षका बहुमत सांसदले पनि मुख्यमन्त्री राई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ।
मुख्यमन्त्रीले निलम्बन गरेका सांसदहरुलाई बैठकमा सहभागी हुन दिएको भन्दै सत्तारुढ सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। त्यसपछि सभामुख प्रदीप भण्डारीले एकै पटक फागुन ९ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेका छन्।
‘सभामुखले आज सहमतिअनुसार काम गर्नु भएन। झमेला आउला कि भनेर सत्तासँग अलि डराउनु भयो जस्तो लाग्छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद राजेन्द्र राईले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव राखेको डेढ महिना भइसक्यो। कार्यव्यवस्था समितिमा भएको छलफलअनुसार अघि बढेको भएको भए राम्रो हुने थियो।’
राईका अनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा अविश्वास प्रस्ताव टेबल गरेर केही दिनका लागि बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो।
‘कति दिन स्थगित गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेको कारण त्यो काम हामीले सभामुखलाई नै दिएका थियौँ’ राईले भने, ‘तर प्रस्ताव समेत टेबुल नगरीकनै सभामुखले बैठक लामो समयसम्मका लागि स्थगित गरिदिनुभयो।’
प्रदेश सभा स्थगनपछि कांग्रेसले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले सभामुखको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सभामुख र सरकारको सेटिङमा लामो समय सदन स्थगित भएको बताए।
‘संसदीय परम्परामा विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरेको सुनेको र देखेको पनि हो। यहाँ त सरकार पक्षकै सांसदले बैठक अवरुद्ध अनौठो र आपत्तिजनक काम भयो,’ कोइरालाले भने, ‘सभामुखले सरकारसँग सेटिङ गरेर लामो समयका लागि बैठक स्थगित गर्नु भयो।’
प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेसले सहयोग गर्ने संकेत दिएका कारण अविश्वासको प्रस्तावलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन चाहेको थियो।
कार्यव्यवस्थामा कति दिन स्थगन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकारका मन्त्रीसहित राई निकट नेताहरुसँग सभामुख भण्डारीले आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गरेका थिए। तर, सभामुख भण्डारी भने प्रचण्ड–नेपालनिकट हुन्।
ओलीतर्फ रहेका नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धि राजभण्डारीले नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले पार्टी विधानअनुसार कारबाही गरेको सांसदलाई उपस्थित गराएर बैठक हुन नसक्ने अडानमा कायम रहेको बताए।
‘प्रदेशसभाले चिन्ने भनेको संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीलाई हो। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमा नआएर प्रदेशसभामा दर्ता गराउने पार्टीका सांसदहरुलाई कारबाही गर्नु भएको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘ती कारबाही गरिएका सांसदहरुलाई सहभागी गराएर बैठक अघि बढ्न सक्दैन।’
यो कार्य संसदीय परम्पराविपरीत रहेको राजभण्डारीको दाबी छ।
नेकपाका ४२ जना सांसदहरुले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर त्यसमध्ये ५ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षका राजेन्द्र राई भने पाँच जनाले साथ छाडेको भनिएपनि अहिले ४२ जनै सांसद एकै ठाउँमा रहेको बताए।
तर, राजभण्डारीले फागुन ९ गते बैठक बस्दासम्म आफ्नो पक्षमा ३७ जना सांसदको समर्थन हुने दाबी गरे।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपाको संसदीय दलमा ६७ सदस्यीय थियो।
प्रतिक्रिया