युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै आचार्यले आज आइतबार मुद्दा दायर गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बहसमा सहभागी वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरी यही माघ ९ गते कार्की बेन्क्वेटमा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेला कार्यक्रममा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले सर्वोच्च अदालतकै अपहेलना भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा जारी बहसलाई ‘तमासा’ र कानुन व्यवसायीलाई ‘बाजे’जस्ता निन्दायुक्त शब्दको सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरेर र अदालत र कानुन व्यवसायीलाई हास्यपात्रका रुपमा प्रस्तुत गरेर नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ बमोजिम अदालत र इजलासको अपहेलना गर्नुभएको छ’, आचार्यले दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २० ले कानुन व्यवसायीलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ। कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २२ ले कानुन व्यवसायीलाई अदालतमा उपस्थित हुने र बहस पैरवी गर्ने अधिकार दिएको छ भने दफा २४ मा कानुन व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिएर अदालतमा बोलेको कुरालाई संरक्षण प्रदान गरेको छ।’
प्रधानमन्त्रीले यही विशेषाधिकारको सम्मान नगरेको उनले दायर गरेको मुद्दामा जिकिर गरिएको छ। मुद्दामा ओलीले प्रयोग गरेका शब्द, लवज र उनले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अपहेलना भएकोले कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सामान्य व्यक्तिलाई समेत क्षम्य नहुने व्यवहार प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा आसीन व्यक्तिलाई झनै क्षम्य नहुने आचार्यको जिकिर छ।
मुद्दा दायरकर्ता आचार्य नेपाल बार एसोसिएसनको २०६० देखि २०६३ सालको कार्यकालमा उपाध्यक्ष थिए। मुद्दामा उनले प्रधानमन्त्रीले बोलेका उक्त कुरा यही माघ १० गतेको अनलाइन मिडियाहरुमा अडियो, भिडियोसहित प्रकाशित भएको र त्यसैलाई प्रमाण मानेर रिट दायर गरेको उनले बताएका छन्।
आज ढिलो गरी रिट परेका कारण भोलि ११ बजेपछि मात्रै दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अदालत स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया