युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्योलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै आएको राजनीतिक तरङ्गले प्रदेश सभाको हिँउदे अधिवेशन अन्योलमा परेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको साढे ५ महिना पुग्नै लाग्दा पनि हिँउदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। साउन ३१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) अन्त्य भएको थियो।
एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विभाजनले प्रदेश सभा बस्न सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपाको ओली पक्ष बाहिरिएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र आर्थिक, मामिला तथा योजना मन्त्रालय अहिले रिक्त छन। सत्तारुढ नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरु प्रदेश सभा बोलाउनुभन्दा पनि रिक्त रहेको मन्त्रीका लागि दौडधुप र पार्टीको कार्यक्रम, कार्यकर्ता भेला, बैठकमा व्यस्त छन्।
उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनमा छन्। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइ सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सभा बोलाउनका लागि अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन।
बितेको ५ महिनामा प्रदेश सचिवालयमा कुनै पनि विधेयक दर्ता नभएको प्रदेश सभा सचिवालका सचिव रामसिंह धामीले बताए।
‘बजेट अधिवेशन पछि सरकारले अहिलेसम्म अन्य एक पनि विधेयक सचिवालयमा दर्ता गराएको छैन। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बस्नुपर्छ’ सचिव धामीले नेपालखबरसँग भने।
उनका अनुसार छैटौँ अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका ४४ विधेयकमध्ये ४२ विधेयक पारित भइसकेका छन्।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ भने विषयगत समितिमा छलफलमै छन्।
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो प्रदेश सभालार्ई नेकपाको आन्तरिक रडाकोले ‘बन्धक’ बनाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल बताउँछन्।
‘प्रदेश सभा बोलाउन बारम्बार माग राखेका छौँ तर हाम्रो मागको सुनुवाई हुँदैन। विभिन्न बहाना झिकेर सार्दै सार्दै लगिएको छ’ नेता रावलले नेपालखबरसँग भने, ‘आन्तरिक किचलोले संसद बन्धक बनेको छ। त्यसो हुनु हुँदैन।’
तत्काल संसद बैठक राख्न प्रतिपक्षको माग छ। प्रदेश सभा सञ्चालन नहुँदा जनजीविका सवालहरू ओझेलमा परेको नेता रावलले बताए।
‘संसद जनजीविकासँग जोडिएका सवाल उठान गर्ने थलो हो। त्यसैले तत्काल संसद सुरु हुन जरुरी छ’ उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रण, विकास निर्माण, सुशासन र सरकारको दैनिक कामकारबाही, सरकारको योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन पनि बैठक चल्नु पर्छ।’
उता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले माघ अन्तिमतिर संसद् सुरु गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे।
‘सभामुखज्यूसँग मुख्यमन्त्रीज्यूले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। माघ मसान्तसम्म बैठक आह्वान गर्न सक्नु पर्छ’ मन्त्री शाहले भने, ‘यो महिनाको तेस्रो वा चौथो सातातिर बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ।’
प्रतिक्रिया