नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले खण्डन नै नगरी विज्ञप्ति निकालेको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
शनिबार र आइतबार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्ने प्रक्रियामा नगई सिधैँ सञ्चारमाध्यमलाई तोकेर विज्ञप्ति नै प्रकाशित गर्नु पत्रकारिताको मूल्य मान्याताविपरीत भएको बताएको छ। सर्वोच्चको यो कार्य प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै महासंघले यसलाई सच्याउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सर्वोच्च अदालतको कदम प्रत्रकाररिताको मूल्य मान्यताविपरीत र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको बताए। उनले महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त कदम तत्काल सच्याउन माग गर्ने निर्णय गरेका जानकारी दिए।
‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति निकालेको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पत्रकारिकताको मूल्य मान्यताविपरीत खण्ड गर्ने प्रक्रियामा नगई मिडियाको नामै तोकेर विज्ञप्ति निकाल्नु गलत छ, यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो, अदालतले यसलाई सच्याउनुपर्छ’, बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै आचार्यले नेपालखबरसँग भने।
प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशहरुको भेटबारे नेपालखबर र रातोपाटी लगायतका अनलाइनले समाचार प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले शुक्रबार कानुनी काठघरमा उभ्याउने धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको विज्ञप्ति धम्कीपूर्ण भएको भन्दै शनिबार प्रेस संगठन नेपालले समाचारको विषयलाई लिएर सम्मानित अदालतबाट आचारसंहिता र कानुनको हवाला दिँदै धम्कीको भाषामा विज्ञप्ति आउनु खेदजनक भएको बताएको थियो।

प्रतिक्रिया