युनिकोड
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ भइरहेको छ।
रिट निवेदनको पक्षमा बहसमा सहभागी हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सरकार गठनको धेरै विकल्पको बेवास्ता गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन्।
उनले धेरै विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार बन्ने थिएन भनेर कल्पना गर्न सर्वोच्चमा नमिल्ने जिकिर गरे।
उनले भने, ‘संसदमा धेरै विकल्प भए पनि यतिकै विघटन गरियो। सर्वोच्च अदालतमा संसदबाट सरकार गठन हुने थिएन भनेर कल्पना समेत गर्न मिल्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले कुनै पनि विकल्पबाट मात्रै अर्को सरकार बन्ने अवस्था आएन भने मात्रै विघटन गर्न सकिने बताउँदै अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन।’
गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन वैशाख १० र २७ गते गर्ने गरी मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट निवेदन परेको छ। उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। संंवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्।
प्रतिक्रिया