युनिकोड
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरेर राखिएको बताएका छन्।
वृहत् छलफल र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राखिएको संविधानको धारा ७६ र उपधाराहरुको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लंघन गरेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिश असंवैधानिक मात्र नभई अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिने भनी राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरेर अहिलेको व्यवस्था गरिएको हो,’ श्रेष्ठले शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै भने, ‘संविधानविद्, कानुन व्यावसायी सबैले प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानको हवाला दिँदै संसद विघटन गरियो भनेका छन्।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, बारका अध्यक्षहरु सबैले एकमतले प्रधानमन्त्रीले यो गर्नै नमिल्ने भनिरहेको समेत उनले बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको नभई सरकार बन्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा त्यसबारे सिफारिश गर्ने बाध्यकारी दायित्व मात्र दिएको बताए।
प्रतिक्रिया