युनिकोड
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको टुंगो नलाग्दै सर्वोच्च अदालतमा यही १० गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, दिनेश लामिछानेलगायतले आज सर्वोच्च अदालतमा सरकार विस्तारविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सरकार विस्तारको कार्य असंवैधानिक भन्दै रिट दर्ता भएको हो।
संविधानले प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकोले संसद नहुँदा प्रधानमन्त्री स्वयं त्यसको सदस्य हुन नसक्ने जिकिरसहित रिट दर्ता भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै त्यसकाे विराेध गर्दै सरकारका सात जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। सात मन्त्री पद खाली भएपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा बहस गरेको थियो। सो रिटको टुंगो लाग्न अझै बाँकी छ। यसबारे २२ गतेदेखि फेरि बहस हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। यसको पेसी यही १५ गते तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया