युनिकोड
प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले केही प्रदेशमा सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ।
केपी ओलीलाई कारबाही गरी पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दल दुबै पदबाट हटाएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीहरुलाई हटाउने तयारी गरेका हो।
अहिले प्रदेश १, वागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु ओलीका अत्यन्त निकट नेताहरु हुन्।
सो पक्षले सबैभन्दा पहिले आफूहरु सबैभन्दा बलियो रहेको प्रदेश १ र वागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफैले सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेपछि पार्टी विभाजन प्रक्रियामा गएको प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदेशमा चाहिँ आफूपक्षीय नेताहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेको हो।
ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाटै हटाए पनि प्रतिनिधि सभा नै नभएका कारण उनलाई अहिले सरकारबाट हटाउने ठाउँ छैन।
तर प्रदेश सभा कायमै रहेको हुँदा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको मत ल्याएर उनीहरुका विरुद्ध बहुमत सिद्ध गर्न सके त्यहाँको सरकार ढाल्न सकिन्छ।
त्यसकै लागि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रदेश १ र वागमतीमा बुधबार भेला गरिसकेको छ।
काठमाडौैमा आयोजित भेलामा प्रदेश सांसद, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश इन्चार्ज र सचिवहरुको उपस्थिति रहेको नेताहरुले जानकारी दिए।
प्रदेश १ मा प्रचण्ड–ओली पक्षसँग बहुमतका लागि दुई सिटको कमी छ।
सो प्रदेशका प्रभावशाली एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँको सरकार परिवर्तन गर्न उनीहरु पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनको पर्खाइमा छन्।
आदेश पाएपछि तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनतिर अग्रसर हुन तयार रहेको उनले बताए।
सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाउनको लागि यसअघि नै हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ। उनीप्रति पहिलेदेखि नै पार्टीभित्रै पनि चरम असन्तुष्टि रहँदै आएको हो।
९३ सांसद रहेको सो प्रदेशमा नेकपाका तर्फबाट सभामुख र उपसभामुख सहित कुल ६५ जना सांसद छन्।
त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा १६ सांसद छन्। प्रचण्ड पक्षका १६ सांसद छन् भने माधवकुमार नेपाल पक्षका ३३ सांसद छन्।
‘हामी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारीमा छौं,’ सो प्रदेशका एक केन्द्रीय सदयले भने, ‘भोलिको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि संभवतः त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काे असंवैधानिक कदम चाल्ने संभावना रहेकोले त्यसबारेमा चनाखाे रहँदै कुनै निचोडमा नपुगेको ती नेताले बताए।
‘केन्द्रको राजनीति मुख्य रुपमा हेरिरहेका छौं, प्रधानमन्त्रीले प्रदेश विघटन गर्ने हल्ला पनि चलेको छ,’ ती नेताले थपे, ‘माथिबाट निर्देशन पाएपछि सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
अहिलेकै अवस्थामा सो पक्षलाई दुईजना सांसद अपुग हुने देखिन्छ। तर सरकार गठन गर्न आफूहरुसँग आवश्यक संख्या पुग्ने सो पक्षका एक नेताको दाबी छ।
यता वागमती प्रदेशमा पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सरकार गठन गर्ने तयारी तीब्र पारेकाे छ।
यसअघी पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पटक पटक तयारी गरिसकेकाे प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यसपटक भने सरकार गठनको तयारी तीव्र पारेका हुन्।
बुधबार सो प्रदेशका सांसदसहितको केन्द्रीय सदस्यहरुले यसबारेमा छलफल गरेका छन्।
हाल प्रदेशमा सो पक्षको ४७ जना सांसद छन्। प्रदेश सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ।
सो प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका ३४ सांसद छन्।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सकभर नेकपाकै सांसद संख्या बढाएर ५४ पुर्याउनेगरी तयारी गरेको एक सांसदले नेपालखबरलाई बताए।
‘दैनिक छलफल भइरहेको छ, साथीहरुले विभिन्न नेताहरुमार्फत् ओलीतिर लाग्नुभएका सांसदहरुसँग कुरा गरिरहनु भएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘केही साथीले यता आउने बताउनुभएको छ त्यसैले उहाँहरुकै पर्खाइमा छौं।’
त्यसका लागि उनीहरुले विभिन्न विकल्पमा छलफल चलाएका छन्।
उनका अनुसार ओलीतिर रहेका सांसद आफूतिर ल्याउनका लागि पहिलोे प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यसै योजनाअनुसार सो पक्षले जिल्लामा ओली पक्षभित्रै अन्तरविरोधबाट बिच्किएका नेताहरुलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको नेताहरु बताउँछन्।
‘संगठनमा प्रभाव पार्नसक्ने सांसदहरुसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ, अब निर्णायक अवस्थामा दुबै अध्यक्षसँग पनि भेट गराउँछौं,’ उनले भने।
त्यसैगरी, उनीहरुले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको तयारी पनि गरेका छन्।
ओली पक्ष तुलनात्मकरुपमा बलियो रहेका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने प्रचण्ड–नेपाल पक्ष धेरै अगाडि बढिनसकेको नेताहरुको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ प्रचण्ड–नेपाल पक्षकै नेतृत्व र बहुमत रहेको कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने सत्ता टिकाउने प्रयासअनुसार प्रदेश सभामा रहेका दलसँग छलफल भइरहेको नेताहरुले बताए।
राष्ट्रिय सरकार गठन भए सबै प्रदेशमा संयुक्त सरकार
प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न संकटको समाधानका लागि राष्ट्रिय सरकार गठनको प्रस्ताव पनि अघि सार्ने भएको छ।
‘संविधानमा व्यवस्थै नभएको कदम चालेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि संविधानको रक्षाको लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर जानुपर्ने विषय छलफलमा उठेको छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘संसदमा रहेका कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र हाम्रो बीचमा सरकार बनाएर जाने र संविधानको रक्षा गर्नेबारे छलफल चलेको छ।’
‘संसद विघटन मात्र नभएर संविधानमाथि ‘कू’ भएको छ, हाम्रो शासन प्रणाली, व्यवस्था धरापमा पारिएको छ यसलाई जोगाउने एउटै उपाय भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो,’ ती नेताले थपे।
केन्द्रमा राष्ट्रिय सरकार गठन भएको अवस्थामा भने ७ वटा प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै संसदमा रहेका दलहरुको संयुक्त सरकार बनाएर जाने संभावना रहेको अर्का स्थायी समिति सदस्यले बताए।
प्रतिक्रिया