युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि अब सबैको ध्यान सो इजलासतर्फ सोझिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै त्यससम्बन्धी परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन्।
अदालतमा परेका मुद्दाहरुमा संवैधानिक प्रावधानहरुको व्याख्या गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता मुद्दालाई संवैधानिक बेन्चमा पठाइने व्यवस्था छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने वा सरकारको कदमलाई सदर गर्ने भन्ने अदालतको निर्णयले मुलककै अबको राष्ट्रिय राजनीतिको रोडम्याप नै तय गर्नेछ।
त्यसैले सो निर्णय अब कसकाे हातमा छ त भन्नेबारे सबैको जिज्ञासा बढेको छ।
संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चका १० जना न्यायाधीश तोकिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएका न्यायाधीश हुन्।
सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्नका लागि अब प्रधानन्यायाधीश राणाले यिनै न्यायाधीशहरु मध्येबाट पाँच जनाको इजलास गठन गर्नेछन् र त्यसले यसैले नै याे राजनीतिक मुद्दाकाे किनारा लगाउने छ।
यसअघि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश र अन्य वरिष्ठतम चार जनासहितको पाँच–सदस्यीय इजलास तोक्ने अभ्यास छ।
यो पनि:
- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने
प्रतिक्रिया