युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासले त्यसबारे सुनुवाइ गर्दै सो निर्णय सुनाएको हो।
राणाले बुधबार त्यसबारे परेका एक दर्जन रिटमाथि आफ्नै एकल इजलासमा सुनुवाइ गरेका थिए।
राणाले त्यसबारेमा परेका सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका छन्।
अब शुक्रबार पुनः बहस हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए।
ओलीको सिफारिस सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन्।
संसद् विघटन विरुद्ध ५ पुसमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसैगरी नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाक्रीले पनि मंगलबार संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
सबै रिटमा संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ।
यो पनि :
राणाको एकल इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु
प्रतिक्रिया