युनिकोड
सरकारले मंगलबार ल्याएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आज रिट दायर गरेका हुन्।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइएको छ। अधिवक्ता अर्यालले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध आफूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको जानकारी दिए।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो, दर्ताको लागि प्रशासनमा अध्ययन हुँदै छ।’
उक्त अध्यादेश सर्वसाधारण नेपालीको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै र नेपाली नागरिकले उक्त कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नका लागि सूचनासम्म पनि नपाइसकेको र सो प्रयोजनका लागि कुनै पनि तवरले सूचना उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा अवान्छित रुपमा हतार गरी अध्यादेश जारी भएको रिटमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा मंगलबार अध्यादेश जारी गरेलगत्तै बेलुकी ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको र त्यसपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएकोले यी घटनाक्रमलाई जालसाजी द्रुतगतिमा भइरहेको रिटमा उल्लेख छ।
यस कार्यलाई तत्काल रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षति पुग्ने, राज्य सञ्चालकका बदनियतयुक्त कार्यका कारणले संवैधानिक प्रणालीका सम्बन्धमा वैद्यताको संकट गहिरिन सक्ने र अन्ततः संवैधानिक दुर्घटना सम्म पनि हुन सक्ने संवेदनशील अवस्था विकसित भइरहेकोले रिट दायर गर्नुपरेको अधिवक्ता अर्यालले जनाएका छन्।
यसरी अध्यादेश ल्याइनु असंवैधानिक हुने जिकिर गर्दै रिटमा असंवैधानिक ढंगल अध्यादेश जारी भएको सूचित गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको मंगलबारको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठक र त्यसले गरेका कामकारबाही बदर गर्न माग गरिएको छ। असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने परिषदको बैठकमा सहभागी नहुन र नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय नगराउन आदेश दिन माग गरिएको छ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्रीका यस्ता क्रियाकलाप रोकथामका लागि सचेत गराउन माग गरिएको छ। त्यस्तै यो विवाद रहेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिन माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया