युनिकोड
स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी धेरैवटा कानून भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा भएको छलफलमा सारोकारवालाहरुले धेरै कानून भएर आपसमा बाझिँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएका हुन्।
बुधबारको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। यस्तै छलफलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानून र एक आपसमा बाझिएका कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
समिति सभापति रामनारायण विडारीले कानूनको अपब्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचारलाई बढाएको बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यक मापदण्ड अहिलेसम्म नबनाएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न समेत गरेका छन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वयात्मक काम गर्ने भनिएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्योल बढेको बताए। मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माणमा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको अधिकारीले बताए।
समितिले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रयोगमा रहेका कानूनहरु र त्यस अन्तरगत बनेका नियमावली, निर्देशिका आदेशहरुको अध्ययन गरिरहेको छ। सार्वजनिक सेवाको लागि बनेका ऐन अन्तरगत बनेका नियमावलीको कारण जनताले सेवा भन्दा बढी दुःख पाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो।
प्रतिक्रिया