युनिकोड
प्राज्ञिक पृष्ठभूमिबाट ‘बाध्यता’ले राजनीतिमा आएकी हुन्, विद्या भट्टराई। मन्त्री र संघीय सांसद रहेकै बेला पति तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीलाई गुमाएपछि उनको काँधमा परिवार मात्रै हैन, राजनीतिक विरासत पनि थपियो। त्यही विरासतले उनी रवीन्द्रकै निर्वाचन क्षेत्र कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट संघीय सांसद बनायो। विद्याले रवीन्द्रका अपूरा सपनालाई मूर्तरुप दिन गरेका प्रतिवद्धतालाई जनताले अनुमोदन गरे।
विद्या अहिले संघीय सांसदको रुपमा नीति निर्माण तहमा छन्। नीतिगत रुपले समृद्धिको पैरवी र कार्यान्वयन गर्नु उनको दायित्व हो। तर, त्यतिले मात्रै कहाँ हुन्छ? जनताले सांसदबाट स–साना कुरा पनि आशा गर्छन् रे! जनताले आफ्ना प्रतिनिधि घरदैलोमा आएको हेर्न चाहन्छन् रे! यो विद्याको अनुभव हो। उनकै भाषामा भन्दा विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले उनलाई एकपटक भए पनि जनता कहाँ पुग्न बाध्य बनाएको छ रे!
‘सांसदको रुपमा हुने जिम्मेवारी एउटा कुरा हो, जनताको अपेक्षा अर्को कुरा रहेछ’, विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाऊ गर्दै उनले भनिन्, ‘कम्तिमा योजनाहरुको अनुगमनको लागि पनि एकपटक जनता कहाँ पुग्ने अवसर जुटेको छ, काम गर्ने त स्थानीय तहले नै हो।’
उनी आइतबार पोखरामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा आफ्नो भागमा परेको बजेट कहाँ विनियोजित भयो भन्नेबारे जानकारी दिँदै थिइन्। उनले कास्की क्षेत्र नम्बर २ का ३० वटा कार्यक्रमहरुको लागि १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका ३० योजना योजना छनौट भएको जानकारी गराइन्।
तीमध्ये पोखराको वडा नम्बर ६ र ७ जोड्ने बाटो र पुल बनाउन अनि रामघाट क्षेत्रको कालिकाचोक–व्यासघारी सडक स्तरोन्नतिको लागि २५÷२५ लाख विनियोजन गरिएको छ। योजनामध्ये ७ वटा सामुदायिक भवन निर्माण,१४ वटा विभिन्न सडक, खानेपानी योजना, जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, सांस्कृतिक स्थल संरक्षणलगायतका परियोजना रहेका छन्।स्थानीयको आवश्यकता र माग अनुसार ती परियोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको सांसद भट्टराईको जिकिर छ।
उनले अघिल्लो वर्ष विभिन्न ३६ वटा परियोजनामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम विनियोजन गरिएकोमा केही परियोजनाबाहेक अन्य सम्पन्न भएको जनाइन्। उनले पत्रकार सम्मलेनमा परियोजनाको प्रगतिसहितको तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै पहलमा ४० वटा विकासे परियोजना संचालन भएका, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट १६ वटा विद्यालय भव न बनाउन सहयोग आएको जिकिर पनि गरिन्।
प्रतिक्रिया