युनिकोड
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको न्यायालिकासम्बन्धी धारणा स्पष्ट हुन मात्रै खोजेको बताएका छन्।
मंगलबार प्रचण्डको सचिवालयले एक प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै सो विषयमा प्रष्ट पारेको हो।
प्रचण्डले कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायापालिका प्रमुखलाई निवासमै बोलाएर भेट गरेको लगायतका विषय उठाएका थिए।
प्रचण्डको प्रस्तावको तेस्रो बुँदाको सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार शीर्षकको ७ नम्बरको बुँदामा सो कुरा उल्लेख छ।
‘प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो,’ सो प्रस्तावमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरुसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयो।’
यसबाट झण्डै दुई तिहाइ मतबाट बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवम् कानूनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुनथालेको सन्देश जनतामा गएको जिकिर प्रचण्डले सो प्रस्तावमा गरेका छन्।
‘जनतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भयो। सरकार संचालनका दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली पूर्णरुपले असफल देखिनुभयो,’ प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
तर, सो राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष प्रचण्डबाट स्पष्ट पारेको भन्दै मंगलबार उनको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया