कोरोनाको निशुल्क उपचारबारे सर्वोच्चको परमादेशमाथि सरकारको पुनरावलोकन

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको परमादेशमाथि पुनरावलोकन परेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज उक्त पुनरावलोकन निवेदनमा दर्ता भएको हो। यही असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनु भन्ने विषयमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिइन्।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गते बसेको बैठकले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त,असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिलालाई सरकारले निःशुल्क रुपमा उपचार गर्ने र सरकारले कोरोना बिमा गरेको व्यक्तिलाई सोही बिमाबाट गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा रु एक लाख कोरोना बीमाको व्यवस्था गरिएको हुँदा सोहीबाट उपचार खर्च गर्नुपर्ने निवेदनमा छ।

आकस्मिक सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित नगराउने उद्देश्यले सातै प्रदेशका १५ वटा अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्न लागेको र अन्य खालका बिरामीलाई पनि राज्यले हेनुपर्ने हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिएको उल्लेख छ। उक्त निवेदनमा पुनरावलोकन अनुमति हुने वा नहुने विषयमा अदालतमा आदेशपछि तय हुनेछ।