झन् संकटमा शाही: प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मान्नु कि नेपाल पक्षसँगको सहमति लागू गर्नु?

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए पनि राजनीतिक किचलो अझै लम्बिने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल तुल्याउन मुख्यमन्त्री शाहीले माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने सहमति गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नसोधी कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री शाही केन्द्रको निर्देशन पालना गर्ने कि नेपाल समूहसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधामा परेका छन्।

नेपाल पक्षका सांसदहरुले भने सहमति पालना गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। नेपाल समूहका नेताहरुलाई मन्त्री बनाउने सहमति पालना गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री शाहीले ओली समूहका मन्त्रीहरुलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आफूलाई नसोधी कुनै निर्णय नगर्न शाहीलाई सचेत गराएका छन्।

असोज २५ गते प्रदेशसभाका १८ सांसदले शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गराएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट उनले नेपाल समूहका सांसदहरुसँग सहमति गरे। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेता नेपालले तत्काल काठमाडौंबाट केही नेतालाई सुर्खेत पठाएका थिए। तिनै नेताहरुले शाहीसँग सहमति गरेका थिए। उनीहरुबीच कुर्मराज शाहीलाई सचेतक र तीन जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। त्यस्तै, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि मिलाउने सहमति जुटेको थियो।

सोही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले असोज २६ मा कुर्मराज शाहीलाई सचेतक नियुक्त गरे। यसअघि नै उनले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाएर सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरिसकेका थिए।

तर, अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै गतिविधि रोकेर काठमाडौँमा छलफल गर्न सबै पक्षलाई बोलाए।

बिहीबार काठमाडौं आएका प्रदेशका पदािधकारी सहितको टोलीले शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालसँग प्रचण्ड निवास खुमलटारमा सामूहिक छलफल गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग शनिबार बालुवाटारमा भेट गरेको थियो।

‘कर्णाली पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर काठमाडौं नबोलाएको भए त्यही दिन ३ मन्त्री नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी थियो,’ मुख्यमन्त्री शाहीनिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्यक्षद्वयले सबै गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको हो।’

संसदीय दलका नवनियुक्त सचेतक कुर्मराज शाहीले सहमति पालना गर्नुपर्ने बताए।

‘मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रस्तावबाट हामी फिर्ता भइसकेका छौं,’ शाहीले नेपालखबरसँग भने, ‘अब केन्द्रबाट हस्तक्षेप नहोस्, प्रदेशको सापेक्षतामा गरेको सहमति हामी कार्यान्वयन गरेर जान्छौं।’

उनले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले समेत त्यसबारेमा सहमति दिएको बताए।

‘हामीले प्रदेशमा गरेको सहमतिमा प्रचण्ड र नेपाल कमरेडको पनि समर्थन हुन्छ, हामी पार्टी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौं,’ उनले भने।

सातैवटा प्रदेशमा नेपाल पक्षमाथि ‘सौतेनी व्यवहार’ भएकाले त्यसबाट मुक्ति पाउन पनि प्रचण्ड पक्षसँग मिलेर जान आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘माधव नेपाल पक्ष भएकै आधारमा हामीमाथि सातै प्रदेशमा सौतेनी व्यवहार भयो,’ शाहीले थपे, ‘कर्णाली प्रदेशबाटै लोकतान्त्रिक जनवादको समेत अभ्यास गरेका छौं, यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राख्छ तर, कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रदेशले आफ्नो अनुकूल पनि गर्न सक्छ।’

नेपाल निकट सांसद पद्मा खड्काले पनि सहमति लागू हुने ठोकुवा गरिन्।

‘मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय नेताहरुको रोहवरमा हामीसँग गर्नुभएको केही सहमति कार्यान्वयन गराएरै जाने हुन्छ, प्रदेशको परिस्थिति अनुसार गरिएको सहमति हो, त्यसमा पार्टी हाइ कमान्डको कुरा पनि सुनुवाइ हुन्छ,’ उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरु भने पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर दुई अध्यक्षको निर्णय पर्खन निर्देशन दिएपछि सहमतिमै त्यहाँको विवाद समाधान हुने बताउँछन्।

‘कर्णालीको विवाद अब केन्द्रले मिलाउँछ, प्रदेशले पनि सहमतिमै सबै पक्ष मिलेर समस्या समाधान गर्छ,’ ओली पक्षका एक सांसदले भने।

मुख्यमन्त्री शाही पनि सहमति पालना गरेरै जाने मनस्थितिमा छन्।

‘सहमतिमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि परेको छ, केही राजनीतिक नियुक्तिका विषय पनि उठेका छन्, ती सबै कुरालाई पालना गरेर जाने भन्ने छ, अहिलेसम्म छलफलमै छौं,’ मुख्यमन्त्री शाही निकट एक सांसदले भने।

यो सहमति पालना हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराले प्रचण्ड–नेपाल सहकार्यमा प्रभाव पार्ने नेपालनिकट नेताहरुले बताए।

‘मुख्यमन्त्री हटाउने अविश्वासको प्रस्तावबाट नेपाल पक्ष पछि नहटेको भए मुख्यमन्त्री शाही हटिसकेका हुन्थे, हामीले उहाँको संकट टारिदिएका छौं,’ नेपाल पक्षका एक सांसदले भने, ‘अब हामीसँग भएका सहमति पालना हुन्छ कि हुँदैन हेर्दैछौँ।’