बुढीगण्डकीमा देउवासहित तीन नेताले ९ अर्ब खाएको भनेपछि भट्टराईलाई कांग्रेसको यस्तो चुनौति

नेपाली कांग्रेसले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको संलग्नता रहेकोे भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।

आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसबारे प्रमाण पेश डा. भट्टराईलाई चुनौति दिनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले हालै गोरखा पुगेर विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवासहित सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले बुढीगण्डकी आयोजनाबाट नौ अर्ब रुपैयाँ कमिसन खाएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताएका थिए।

‘देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘मसँग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुनजान्छ’ प्रवक्ता शर्माले भनेका छन, ‘राजनीतिको प्रतिष्ठा न त भ्रष्टाचारको ढाकछोपले बढ्छ न त कपोलकल्पित, झुठ र अर्थहिन आरोपले।’

कांग्रेसले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको स्पष्ट पार्दै बर्तमान सरकार बनेपछि एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तारतम्य अघि बढाइएको प्रकरणप्रति कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा निरन्तर रुपले कडा विरोध गर्दै आएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा शर्माले यसबारे कांग्रेसले गरेको निर्णय नै उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार ०७५ असोज २१ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बुढिगण्डकी परियोजना प्रकरण बारे यस्तो निर्णय गरेको छः

निर्णय नं ४, (क)
बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले गरेको थियो। त्यसका लागि नेपाली जनताको लगानी सहभागिताको प्रकृया समेत आरम्भ भई अरबौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला हठात् गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय तर्फ अघि बढ्नुलाई नेपाली कांग्रेसले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रुपमा लिएको छ।

निर्णय नं ४, (ख)
कुनै पनि परियोजना निर्माण कसैलाई पनि जिम्मा लगाउन त्यस सम्बन्धी स्थापित विधि एवं प्रकृया हुन्छन् र छन्। तर कुनै प्रकृया नअपनाई विना प्रतिस्पर्धा एकाएक नयाँ निर्णयमा गलत मनसाय साथ पुगी हामी आफैले बनाउन सक्ने परियोजना अरुलाई सुम्पिनु सरकारको राष्ट्रहित विपरीतको कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।

निर्णय नं ४, (ग)
नेपाली कांग्रेसको यो बैठक बुढी गण्डकी परियोजनाका बारेमा सरकारले लिएको अपरिपक्व निर्णयले यसको सुनिश्चित हुँदै गएको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने षडयन्त्रप्रति आम जनसमुदायमा सुसूचित गर्दै सजग रहन अपील गर्दछ।

निर्णय नं ४, (घ)
स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सक्ने गरी अध्ययन समितिले दिएको विगतको प्रतिवेदनका आधारमा नै परियोजना अघि बढाइनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको माग रहेको छ।

कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री रहेको अघिल्लो सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपाल देश आफैंले निर्माण गर्ने संकल्पका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक बिशेष समिति गठन गरेको शर्माले स्पष्ट पारेका छन्।

उनले वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ? भन्दै सरकारलाई थप प्रश्नसमेत गरेका छन्।

शर्माको थप प्रश्न छ, ‘स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना विदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारीमा के नियत लुकेको छ?, डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढीगण्डकीका लागि उठाइँदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ?, स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरणमा किन नियतबस अनियमितता गरिएको छ? र ओली सरकारको अपारदर्शी रवैयाका कारण अब बुढीगण्डकिको भविष्य के हुन्छ?’