श्रीलंकालाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा जोडिन दबाब दिँदै भारत र अमेरिका

सेप्टेम्बर २६ का दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रीलंकाली समकक्षी महिन्दा राजापाक्षेसँग भर्चुअल शिखर बैठक गरे। मोदीले पहिलो पटक कुनै दक्षिण एसियाली नेतासँग यसरी बैठक गरेका थिए।

शिखर बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यअनुसार मोदीले तमिलहरुको ‘समानता, न्याय, शान्ति र सम्मानको चाहनालाई सम्बोधन गर्न र मेलमिलापको प्रक्रियालाई अघि बढाउन’ राजापाक्षेलाई आग्रह गरे।

जवाफमा राजापाक्षेले भने तमिलसहित सबै जातीय समूहको अपेक्षालाई पूरा गर्न काम गर्ने बताए। रोचक कुरा त के भने राजापाक्षेले गत चुनावमा आफूहरुले हासिल गरेको ‘विशाल जनमत’को सम्झना मोदीलाई गराए।

‘सबैसँग मिलेर सबैका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो,’ राजापाक्षेले मोदीलाई भने।

मोदीले राजापाक्षेसँग किन भर्चुअल बैठक गरे? र, उनले तमिल मुद्दा किन उठाए?

श्रीलंकामा धेरै पहिलेदेखि तमिल समस्याको भूराजनीतिक आयाम देखिन्छ। कूटनीतिक रुपमा श्रीलंकामा भारत सबैभन्दा बढी सक्रिय छ। कोलम्बोमा भारतले अनेक तरिकाले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ।

सन् २०१५ मा श्रीलंकाको इतिहासमै विदेशी शक्तिले कोलम्बोमा सरकार परिवर्तन गरिदियो। जसका कारण नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनमा ‘चीननिकट’ मानिने राजापाक्षे सत्ताबाट बाहिरिए।

तर, २०१५ को सत्ता परिवर्तन अस्थायी साबित भयो र राजापाक्षे सत्तामा फर्किए।

यतिबेला अमेरिका र भारत चीनलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यका साथ ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ मा जोड दिइरहेका छन्। त्यसैले अहिले वासिङ्टन र दिल्ली राजापाक्षेको सरकारलाई अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित चौपक्षीय गठबन्धन (क्वाड) को नजिक ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्। तर, श्रीलंकाका राष्ट्रवादीहरु एसियाका अरु मुलुकझैँ क्वाड र चीनबीच कुनै एकको पक्ष लिन चाहिरहेका छैनन्।

त्यसैले मोदीले तमिल मुद्दा उठाएर कोलम्बोमाथि दबाब बढाउन चाहेका हुन्। तर, अहिले श्रीलंका सन् २०१४–१५ को अवस्थामा छैन। ऊ तुलनात्मक रुपमा अमेरिकी र भारतीय हस्तक्षेपलाई जवाफ दिनसक्ने स्थानमा छ।

एक पूर्व भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले श्रीलंकालाई ‘स्थायी विमानवाहक युद्धपोत’ भनेका थिए। श्रीलंकामा भारत र अमेरिकाको एजेन्डा यही भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट परिचालित छ।

अमेरिकाका लागि हिन्द महासागर क्षेत्रमा क्वाडको सक्रियता अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ। श्रीलंकामा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुने हो भने उसले आफ्नो ‘आइल्यान्ड चेन स्ट्राटेजी’ अगाडि बढाउन सक्नेछ। जसले चीनको वैदेशिक व्यापारका लागि महत्वपूर्ण हिन्द महासागर जलमार्गमाथि अमेरिकी नियन्त्रण कायम गर्नेछ।

गएको वर्षदेखि नै अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले श्रीलंकालाई धम्क्याउँदै आएका छन्। श्रीलंकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहकार्य नगरे तमिल पृथकतावादीविरुद्धको लडाइँका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई उठाउने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।

भर्चुअल बैठकमा मोदीले दिएको निम्ता त राजापाक्षेले स्वीकार गरे। तर, मोदीले तमिल मुद्दा उठाउने मेसो पाएर उनले जवाफ पनि तयार गरेका थिए।

अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई दक्षिण एसियामा बेच्दै हिँडेको देखिँदा भारतलाई कति फाइदा हुन्छ, नयाँ दिल्लीले राम्ररी सोच्न जरुरी छ। एसिया टाइम्सबाट